अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प शपथ घेतल्यापासून Action मोडवर आहेत. एकापाठोपाठ एक त्यांनी अनेक मोठे निर्णय घेतलेत. चीनबद्दल डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे मंत्री आक्रमक भूमिकेत आहेत. ट्रम्प यांनी कॅनडा आणि मेक्सिको या शेजारी देशांच्या मालावर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ आकारुन खळबळ उडवून दिली. पनामा कालव्याच संचालन पुन्हा अमेरिकेकडे यावं, यासाठी ट्रम्प शेजारी देशांवर आणि सहकाऱ्यांवर दबाव टाकत आहेत. या बद्दल काहीतरी मोठं घडणार असं ट्रम्प म्हणाले आहेत. ट्रम्प मीडियाशी बोलताना म्हणाले की, “चीन पनामा कालवा चालवत आहे. हा कालवा चीनला दिलेला नाही. हे कराराच उल्लंघन असून आम्ही तो पुन्हा घेणार आहोत”
काहीतरी मोठ घडणार असं ट्रम्प म्हणाले आहेत. ट्रम्प यांच्या वक्तव्यामध्ये अनेक अर्थ दडले आहेत. चीन आणि पनामा सारख्या देशांसाठी हा इशारा मानला जात आहे. अमेरिका काहीही करुन पनामा कालवा पुन्हा आपल्या ताब्यात घेणार असं राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे. यासाठी आम्ही मोठ पाऊल उचणार आहोत असं त्यांनी म्हटलय. “खरं तर पनामा कालव्याच संचालन चीन करत आहे. हा कालवा आम्ही चीनला सोपवला नव्हता. पनामा कालवा पनामाकडे देणं हा मूर्खपणा होता. त्यांनी कराराच उल्लंघन केलय. आम्ही हा कालवा परत घेणारच” असं डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ठणकावून सांगितलं. “नैतिक आणि कायदेशीर दोन्ही सिद्धांताच पालन केलं, तर पनामा कालवा लवकरात लवकर अमेरिकेकडे सोपवा” अशी आमची मागणी आहे असं ट्रम्प म्हणाले.
थेट धमकीच
अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रूबियो यांनी पनामा विरोधात कारवाई करण्याची धमकी दिली आहे. त्यांनी पनामाचे राष्ट्रपती जोस राउल मुलिनो यांना स्पष्ट शब्दात सांगितलय की, “पनामा जलमार्गावरील चीनच नियंत्रण संपलं पाहिजे. असं झालं नाही, तर वॉशिंग्टन आवश्यक पाऊल उचलेलं”
आक्रमणाला घाबरत नाही
अमेरिकी परराष्ट्र मंत्र्यांच्या या धमकीनंतर पनामाची प्रतिक्रिया आली आहे. आम्ही आक्रमणाला घाबरत नाही, असं पनामाच्या राष्ट्रपतीने म्हटलं आहे. त्यांनी अमेरिकेला चर्चेचा प्रस्ताव दिला आहे.
काय होता करार?
पनामा कालव्याची लांबी 82 किलोमीटर आहे. हा कालवा अटलांटिक आणि प्रशांत महासागराला मिळतो. अमेरिकेने 1900 दशकाच्या सुरुवातीला या कालव्याच निर्माण केलं होतं. 1914 मध्ये हा कालवा खुला झाला. त्यानंतर बरीच वर्ष हा कालवा अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली होता. 1977 साली अमेरिकेच नियंत्रण कमी झालं. 1977 साली एक करार झाला, त्यानुसार या कालव्यावर अमेरिका आणि पनामा या दोघांच संयुक्त नियंत्रण सुरु झालं. 1999 सालच्या करारानुसार या कालव्याच नियंत्रण पूर्णपणे पनामाकडे गेलं.
