लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच केंद्रातील मोदी सरकारने लाखो एलआयसी कर्मचाऱ्यांना भेट दिली आहे. केंद्र सरकारने देशातील सर्वात मोठी सरकारी जीवन विमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) च्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 17% वाढ केली आहे. 1 लाखांहून अधिक LIC कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. याचा थेट फायदा 30 हजार पेन्शनधारकांना होणार आहे. एलआयसी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीमुळे वर्षाला 4,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च होणार आहे. पगारवाढीनंतर एलआयसी कर्मचाऱ्यांचा पगार 29 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे.
महागाई भत्त्यात नुकतीच वाढ करण्यात आली
केंद्र सरकारने अलीकडेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 46 वरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे.
केंद्र सरकार पाठोपाठ अनेक राज्य सरकारांनीही आपल्या राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ केली. उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेशसह अनेक राज्य सरकारांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली आहे.
4000 कोटींहून अधिक खर्च येणार आहे
या पगारवाढीमुळे वार्षिक 4000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च होणार आहे. पगारवाढ ऑगस्ट 2022 पासून लागू होईल आणि भत्त्यांसह, पगारवाढ 22 टक्क्यांपर्यंत असेल असे सांगण्यात आले आहे.
पगारवाढीला सरकारने मंजुरी दिल्याने विमा कंपनीच्या 30,000 पेन्शनधारकांनाही फायदा होणार आहे. 15 मार्च रोजी, LIC चे शेअर्स 3.39 टक्क्यांनी घसरले आणि NSE वर 926 रुपयांवर बंद झाले. शेअरचा 52 आठवड्यांचा उच्चांक 1175 रुपये आहे.
एनपीएसचे योगदानही 4 टक्क्यांनी वाढले आहे
यासह, 1 एप्रिल 2010 नंतर विमा कंपनीत सामील झालेल्या सुमारे 24,000 कर्मचाऱ्यांचे NPS योगदान 10 टक्क्यांवरून 14 टक्के करण्यात आले आहे. देशातील सर्वात मोठ्या विमा कंपनीच्या 30,000 हून अधिक निवृत्तीवेतनधारक आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना एकरकमी पेमेंट देखील केले गेले आहे.
सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ
अलीकडेच देशभरातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना एक मोठी भेट मिळाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वार्षिक 17 टक्के वाढ होणार आहे. नोव्हेंबर 2022 पासून लागू होणाऱ्या या निर्णयाचा फायदा सुमारे 8 लाख बँक कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) आणि बँक कर्मचारी संघटना यांच्यात शुक्रवारी (8 मार्च) वार्षिक 17 टक्के पगारवाढीवर सहमती झाली. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर वार्षिक 8,284 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
