‘महाराष्ट्राचा बिहार झाला का?’ हा प्रश्‍न गेल्या काही महिन्यांतील घटनांमुळे चर्चेत आहे. ही अवस्था ‘गुड गव्हर्नन्स’ (सुशासन) अहवालातून पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. या अहवालानुसार, राज्यातील ३६ पैकी तब्बल ३२ जिल्हे गुन्हेगारी रोखण्यात नापास झाले आहेत.
‘डिस्ट्रिक्ट गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स’ (जिल्हा सुशासन निर्देशांक) हा अहवाल राज्य सरकारने नुकताच जाहीर केला. त्यात विविध दहा क्षेत्रातील त्या-त्या जिल्हा प्रशासनाच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यात आले. प्रत्येक क्षेत्रातील कामगिरीला १०० गुण याप्रमाणे एकंदर एक हजारपैकी जिल्ह्याने किती गुण मिळविले, यावर ३६ जिल्ह्यांच्या कामगिरीचे निर्देशांक निश्‍चित करण्यात आले आहे.
त्यात नागपूर जिल्ह्याने ५३७ गुण घेत महाराष्ट्रात पहिली श्रेणी तसेच अमरावतीने ५०९ गुणांसह चौथी श्रेणी पटकावली आहे. मात्र ज्या दहा क्षेत्रातील कामगिरीचा अहवालात आढावा घेण्यात आला त्यापैकी न्याय व लोकसुरक्षा (गुन्हेगारी) तसेच सामाजिक विकास या दोन क्षेत्रात सर्वच जिल्हे पिछाडीवर आहेत. त्यामुळे एकीकडे ढासळलेले सामाजिक संतुलन आणि त्यातूनच वाढलेल्या गुन्हेगारीचा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे आला आहे.
सामाजिक विकासात केवळ तीन जिल्ह्यांनी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण घेतले. यात गोंदिया जिल्ह्याने १०० पैकी ५३.४६ गुण घेऊन पहिली श्रेणी मिळविली. अमरावती ५१.५८ आणि नाशिक ५०.७९ गुणांसह अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या स्थानावर आहेत. मात्र तब्बल ३३ जिल्हे ५० टक्केही गुण घेऊ शकले नाही. गंभीर म्हणजे १८ जिल्ह्यांना शंभरपैकी ४० गुणही नाहीत. तसेच न्याय व लोकसुरक्षा या क्षेत्रातही केवळ चार जिल्ह्यांनी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण घेतले. त्यात मुंबई उपनगर ७६.०४ गुण घेत पहिल्या श्रेणीत आहे.
मुंबई ६०.४२, नागपूर ५२.०९ आणि गडचिरोली ५०.९८ गुण घेत अनुक्रमे दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर आहेत. परंतु, ३२ जिल्ह्यांना १०० पैकी ५० पेक्षाही कमी गुण आहेत. त्यात यवतमाळ, वाशीम, जळगाव, लातूर, धुळे, सोलापूर, सांगली, पुणे, धाराशिव, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यांना ४० पेक्षाही कमी गुण आहेत. बीड, नाशिक, जालना या तीन जिल्ह्यांना लोकसुरक्षेच्या क्षेत्रात ३० गुणही नाहीत.
अहवालात बीड जिल्हा
सध्या चर्चेत असलेला बीड जिल्हा पिछाडीवर
गुन्हेगारी रोखण्याच्या बाबतीत म्हणजेच न्याय व लोकसुरक्षा या क्षेत्रातील कामगिरीत जिल्ह्याची सर्वांत शेवटची ३६ वी श्रेणी
‘न्याय व लोकसुरक्षे’त बीड जिल्हा प्रशासनाला १०० पैकी केवळ २६ गुण
सामाजिक विकासाच्या क्षेत्रातही बीडला ३६ पैकी ३२ वी श्रेणी
लोक सुरक्षा या क्षेत्रात महिलांवरील, बालकांवरील अत्याचार, गुन्ह्यांचा छडा लागण्याचे प्रमाण, अपघाती मृत्यूचे प्रमाण, ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’चे गुन्हे, ग्राहक न्यायालयातील तक्रारी आदींचा आढावा
जिल्ह्यांची श्रेणी
दहा क्षेत्रांतील कामगिरीवर आधारित
१) नागपूर, २) नाशिक, ३) रायगड, ४) अमरावती, ५) पुणे, ६) कोल्हापूर, ७) सांगली, ८) पालघर, ९) गोंदिया, १०) भंडारा
११) वाशीम, १२) छत्रपती संभाजीनगर, १३) चंद्रपूर, १४) वर्धा, १५) सोलापूर, १६) सातारा, १७) बुलडाणा, १८) यवतमाळ, १९) मुंबई उपनगर, २०) सिंधुदुर्ग
२१) रत्नागिरी, २२) परभणी २३) लातूर, २४) अकोला, २५) ठाणे, २६) जालना, २७) मुंबई, २८) नांदेड, २९) हिंगोली, ३०) धुळे
३१)अहिल्यानगर, ३२) धाराशिव, ३३) जळगाव, ३४) गडचिरोली, ३५) बीड, ३६) नंदूरबार
