उद्योजकांच्या एक खिडकी योजनेचा मार्ग मोकळा होत नसल्याने विविध परवानग्यांसाठी शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजविण्याची वेळ उद्योजकांवर येत आहे. सध्या चिंचवड येथे होणाऱ्या ‘एमआयडीसी’च्या सुसज्ज कार्यालयात तरी एकाच ठिकाणी सर्व परवानगी मिळविण्याची सुविधा असेल का, असा प्रश्न उद्योजक उपस्थित करत आहेत.
पिंपरी-चिंचवड एमआयडीसी कार्यालयांतर्गत पिंपरी, भोसरी, तळेगाव, चाकण, हिंजवडी आदी परिसराचा समावेश होतो. शहरात सुमारे १५ हजार लहान व मोठे उद्योजक आहेत. नवीन कंपनी सुरू करणे, कंपनीचा विस्तार करणे, अग्निशामक विभागाची परवानगी घेणे आदींसह विविध कारणांसाठी ‘एमआयडीसी’सह इतरही शासकीय कार्यालयांच्या परवानगीची आवश्यकता असते. त्यासाठी ‘एमआयडीसी’तील विविध विभागात पूर्वी हेलपाटे मारावे लागत होते. उद्योजकांना त्रास होत असल्याने त्यांनी एकाच ठिकाणी परवानगी देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार ‘एमआयडीसी’च्या अधिकाराखाली मिळणाऱ्या परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळतील, अशी सुविधा प्रशासनाच्यावतीने देण्यात आल्या.
२०१६ पासून चिंचवड येथील एमआयडीसी कार्यालयात एक खिडकी अंतर्गत ऑनलाइन पद्धतीने परवानगी मिळत आहे. सध्या या ठिकाणी नवीन कंपनी प्लॅनला मंजुरी देणे, बांधकाम परवानगी देणे, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला देणे, अग्निशामक विभागाचा ना हरकत दाखला देणे, वृक्षतोड परवानगी देणे आदी मंजुरी मिळत आहे. मात्र महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जीएसटी कार्यालय, कंपनी रजिस्ट्रार आदींसह विविध परवानगीसाठी पुण्यात हेलपाटे मारण्याची वेळ शहरातील उद्योजकांवर येत आहे.
कंपनी उभी करण्याच्या प्रक्रियेला साधारणत: एक महिना लागत आहे. मात्र, शासनाच्या लालफितीच्या कारभारामुळे ही प्रक्रिया संथ गतीने सुरु आहे. उद्योगमंत्र्यांसह एमआयडीसीकडे पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र त्यावर सकारात्मक निर्णय होत नाही. त्यामुळे उद्योजकांमध्येही नाराजीचा सूर आहे. सर्व शासकीय कार्यालयाचा किमान एक प्रतिनिधी चिंचवड येथील एमआयडीसी कार्यालयात उपस्थित असावा, अशी मागणी उद्योजक करत आहेत.
चिंचवड कार्यालयात हवी व्यवस्था
कंपनी उभारणीपासून ते विविध कारणांसाठी आवश्यक परवानगी एकाच छताखाली मिळवण्यासाठी उद्योजक वर्षानुवर्षे प्रयत्न करत आहेत. मात्र, त्यावर अद्याप सकारात्मक निर्णय होऊ शकला नाही. सध्या चिंचवड येथे ‘एमआयडीसी’चे चार मजली सुसज्ज कार्यालय उभारले जात आहे. सध्या या ठिकाणी ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिकचे काम पूर्ण झाले आहे. या ठिकाणी ‘एमआयडीसी’शी संबंधित विभाग एकत्रित आणण्याचे प्रयोजन आहे. मात्र, या ठिकाणीच इतर कार्यालयाच्या आवश्यक परवानगीचीही सोय करावी, अशी मागणी उद्योजकांची आहे.
”अनेक परवानग्यांसाठी उद्योजकांना विविध शासकीय कार्यालयात जावे लागते. जर एकाच ठिकाणी परवानगीची सुविधा निर्माण झाली तर हेलपाटे थांबतील. तसेच उद्योगवाढीलाही गती मिळेल.
– दिनेश वाघमारे, उद्योजक.
”अनेक वर्षांपासून आम्ही एक खिडकी योजनेची मागणी करत आहोत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, जीएसटी आदीसह ज्या विभागांची परवानगी आवश्यक असते. त्या सर्व चिंचवड येथील कार्यालयातून होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे उद्योजकांची गैरसोय दूर होईल.
– संदीप बेलसरे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटना.
”एमआयडीसीच्या अधिकारात येणाऱ्या परवानगी देण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू आहे. २०१६ पासून आम्ही त्याची अंमलबजावणी करत आहोत. त्या अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या विविध सुविधा ऑनलाइन पद्धतीने आम्ही उद्योजकांना देत आहे.
– संजय कोतवाड, कार्यकारी अभियंता, स्थापत्य विभाग, एमआयडीसी चिंचवड.
