महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कॅबिनेटने मंगळवारी मोठा निर्णय घेतला. सरकारने सर्व वाहनांसाठी FASTag अनिवार्य केले आहे. हा निर्णय 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होईल. या निर्णयामुळे वाहतूक कोंडीपासून वाचण्यासोबतच इंधन आणि वेळेचीही बचत होईल.
जर फास्टॅग काम करत नसेल तर वाहन मालकास रोड टॅक्स शुल्क दुप्पट लागेल. याप्रकरे जर टोल शुल्क नगदी, स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किंवा क्यूआर कोड अथवा अन्य कोणत्याही माध्यामातून करायचे असेल तरी देखील दुप्पट टोल शुल्क द्यावा लागेल. राज्यात एमएसआरडीसीचे 50 टोल बूथ आणि लोक निर्माण विभागाचे 23 टोल बूथ आहेत.
महाराष्ट्र सरकार लवकर ई कॅबिनेट प्रणाली लागू करेल. ज्याचा उद्देश कॅबिनेट बैठकीत कागदाचा वापर कमी करणे आणि पारंपारिक दस्तावेजीकरणाच्या जागी स्मार्ट टॅबलेटचा वापर करणे आहे.
मंगळवारी कॅबिनेट बैठकीनंतर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यावतीने प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक-संचालित उपक्रमचा उद्देश सरकारी कामकाजास अधिक पारदर्शी आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने टिकाऊ बनवणे आहे. ही प्रणाली एका समर्पित पोर्टलच्या माध्यमातून कॅबिनेटच्या निर्णयांना नागरिकांपर्यंत पोहचवेन. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) यांच्याद्वारे प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये जलदता आणणे आणि वेळेवर दळणवळण सुनिश्चित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर दिल्यानंतर डिजिटल उपक्रमाचा अवलंब करण्यात येत आहे.
FASTag कशाप्रकारे काम करते? –
FASTag एक असे स्टीकर आहे, जे वाहनाच्या विंडस्क्रीनवर चिकटवले जाते. हे स्टीकर रेडिओ फ्रीक्वेंसी आयडेंटीफिकेशन टेक्नॉलॉजी(RFID)वर काम करत आहे. टोल बूथवरून वाहन गेल्यावर फास्टॅग स्कॅनर विंडस्क्रीनवर लागलेल्या स्टीकरला स्कॅन करते. यानंतर लिंक करण्यात आलेल्या अकाउंटमधून आपोआप टोल टॅक्स कट केला जातो. ऑटोमॅटीक प्रक्रियेमुळे टोलबूथवर वाहनांच्या रांगा लागण्याची शक्यता कमी असते.
