केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी नागपूर लोकसभा क्षेत्रातून सलग तिसऱ्यांदा विजयी झाले. मात्र निवडणूक जिंकण्यासाठी त्यांनी नियमभंग केले असल्याचा आरोप करणारी निवडणूक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. गडकरी यांची खासदारकी रद्द करून पुन्हा निवडणूक घेण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने गडकरी यांना नोटीस बजावली आहे. गडकरी २०१४ पासून नागपूर लोकसभा क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करत आहे. यंदा त्यांच्या विरोधात काँग्रेसने विकास ठाकरे यांना उमेदवारी दिली होती. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत गडकरी यांनी सहा लाखाहून अधिक मते प्राप्त केली. त्यांच्या विरोधी उमेदवाराला चार लाखाहून अधिक मते प्राप्त झाली. गडकरींनी लोकसभा निवडणूक सव्वालाख मतांच्या फरकाने जिंकली होती. या विजयावर याचिकाकर्त्याने आक्षेप नोंदविला आहे.
आरोप काय आहे?
लोकसभा निवडणुकीत बहुजन स्वराज पक्षाचे उमेदवार ॲड. सूरज मिश्रा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, १९ एप्रिल रोजी नागपूर लोकसभा क्षेत्रात मतदान पार पडले. मतदानाच्या दिवशी मतदार केंद्रांवर गडकरी यांच्या कार्यकर्त्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले. मतदारांना एका विशेष सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून मतदान केंद्राची माहिती देणारी चिठ्ठी दिली जात होती. या चिठ्ठीवर निवडणुकीत उमेदवार असलेले गडकरी यांचे छायाचित्र होते. नियमानुसार मतदान केंद्र परिसरात उमेदवाराच्या नाव असलेल्या चिठ्ठ्या वितरीत करता येत नाही. याबाबत याचिकाकर्ते यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोग, राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली, मात्र यावर काहीही कारवाई करण्यात आली नाही. याचिकाकर्त्याने यानंतर उच्च न्यायालयात निवडणूक याचिका दाखल केली. नागपूर लोकसभा निवडणुकीत नियमभंग करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, निवडणुकीचा निकाल रद्द करून ही निवडणूक पुन्हा घेण्यात यावी आदी मागण्या याचिकाकर्त्याने केल्या आहे.
न्यायालय काय म्हणाले?
लोकसभा निवडणुकीत नागपूर लोकसभा क्षेत्रातून नितीन गडकरी यांनी विजय प्राप्त केला होता. मात्र, यासाठी त्यांनी नियमभंग केले असल्याचा दावा करत पुन्हा निवडणूक घेण्याची मागणी करणारी निवडणूक याचिका ऑक्टोबरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्याने याचिकेत केंद्रीय निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी, आचारसंहिता विभागाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रतिवादी केले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने यांना याचिकेतून वगळण्याचे आदेश देत गडकरी यांना नोटीस बजावली. याप्रकरणी न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने गडकरी यांना नोटीस बजावत तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. याचिकेवर नाताळ अवकाशानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
