ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी बंडाचा झेंडा उभारल्याने लोकसभा निकालातून सावरलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेससमोर नवे वादळ निर्माण झाले आहे. मराठा समाजाचा पक्ष ही ओळख मिटवण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार यांनी कायमच ओबीसी समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या छगन भुजबळ यांना मानाचे स्थान दिले होते. पक्षफुटीनंतर भुजबळ यांनी अजित पवारांना साथ दिली, तरी यावेळी भुजबळांना पुरेसा मान देण्याचा विसर तापदायक ठरतो आहे.
देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वातील महायुतीच्या सरकारमधील मंत्रिमंडळाचा शपथविधी १५ डिसेंबरच्या रविवारी नागपुरातील राजभवनात पार पडला. यावेळी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडेंना पुन्हा संधी देण्यात आली.पण चर्चा आहे ती मंत्रिपद डावलल्या गेलेल्या छगन भुजबळांची. कारण, अजितदादांपेक्षाही जास्तीचा राजकीय प्रवास अन् अनुभव असलेले नेते म्हणजे छगन भुजबळ. या भुजबळांना अगदी अजितदादाही पहिल्या फळीतले नेते मानतात. पण, त्याच भुजबळांना मंत्रिमंडळातून डच्चू का देण्यात आला. त्याविषयीची कारणं समजून घेऊयात
छगन भुजबळ… महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणामुळे वादात अडकलेले नेते ते मुंडेंनंतर आताचं राज्यातील ओबीसी समाजाचा प्रमुख चेहरा अन् ओबीसींचे नेते असा त्यांचा प्रवास राहिला आहे. भुजबळ हे कायम आघाडी असो वा महायुती… कायम मंत्रिपदं भूषवत आले आहेत. त्यांचा प्रशासकीय अन् मंत्रिपदाचा अनुभव हा त्यांना कायम उजवा ठरला आहे. पण, यंदाच्या २०२४ च्या फडणवीसांच्या नेतृत्वातील महायुती २.० सरकारच्या मंत्रिमंडळातून मात्र, पहिल्यांदाच भुजबळांचा पत्ता कापण्यात आला आहे. त्यामागचीच कारणं शोधणार आहोत.
१. जरांगेंशी वाद भोवला, मराठा समाजाचा रोष ओढावला
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आणि ओबीसी नेते भुजबळांमधला संघर्ष संपूर्ण राज्यानं पाहिला आहे. त्याला सुरुवात झाली ती म्हणजे अंतरवाली सराटी गावात पोलीस लाठीचार्जवरुन भुजबळांनी केलेल्या वक्तव्यावरुन. त्यावेळी भुजबळांनी थेट जरांगे अन् मराठा आंदोलकांवर गंभीर आरोप केले होते अन् मुख्यमंत्री शिंदेंकडून जरांगेंना दिलेल्या वर्तणुकीवरही नाराजी बोलून दाखवली होती. याउलट जरांगे पाटलांना मात्र संभाजीराजे, शाहू महाराज छत्रपतींपासून पवार-ठाकरे, आंबेडकरांपर्यंत सर्वांनीच पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे राज्यातील मराठा समाजही जरांगेंच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिलेला दिसून आला. त्याचा परिणाम मागील काळात महायुतीच्या सरकारची बदनामी झाली अन् सरकारवर दबाव वाढत गेला. कॅबिनेट मंत्रिपदी असूनही भुजबळांनी ओबीसींसाठी एल्गार सभा घेतल्या. सत्तेत असून, कॅबिनेट मंत्री असूनही भुजबळांनी एका विशिष्ट समाजासाठी भूमिका घेतली. जालन्यातील एल्गार सभेत भुजबळांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आणि त्यानंतर मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष तापताना दिसला. त्याचा लोकसभेत महायुतीला मोठा फटका बसलेला दिसला. पण, विधानसभेला महायुतीच्या नेत्यांनी खबरदारी घेतली अन् कुठेतरी लोकसभेला ओढवलेला मराठा समाजाचा रोष कमी करण्यात भाजपासह महायुतीच्या नेत्यांच्या प्रयत्नांना यश आलं.
२. वादग्रस्त वक्तव्यं, अजितदादांसह सरकारची गोची
आपल्याला ओबीसी समाजाच्या हितापेक्षा काहीही महत्त्वाचे नाही, शाळेत महापुरूषांचे फोटो लावले पाहिजेत, त्याऐवजी शाळेत सरस्वती आणि शारदा मातेचे फोटो का लावले जातात? यासारखी अनेक वादग्रस्त वक्तव्यं भुजबळांनी त्यांच्या मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात केली. त्यामुळे भुजबळ राज्याचे मंत्री असूनही एका विशिष्ट समाजासाठी लढतात अन् त्यासाठी काम करतात असाही समज मराठा समाजाचा झाला होता. त्यामुळे अजितदादांसोबत शिंदे आणि फडणवीसांच्या सरकारचीही अडचण वाढत होती. त्यामुळे मंत्रिपदी असताना वादग्रस्त वक्तव्यं करणं भुजबळांना भोवलं, अशी चर्चा आहे.
३. खान्देशातील भुजबळांची राजकीय ताकद कमी करण्याचा डाव?
नाशिक जिल्ह्यातलं भुजबळांचं नाव खरंतर हे राज्यभर पसरलेलं. ओबीसींचा चेहरा अन् नेतृत्व म्हणूनही मधल्या काळात भुजबळ प्रचंड चर्चेत आले. तरी, नाशिक, जळगावातल्याच महायुतीतल्या काही नेत्यांना, मराठा समाजाच्या नेत्यांनाही भुजबळ मंत्रिमंडळात नको होते. अगदी सांगायचंच झालं तर संजय गायकवाड या शिंदेंच्या आमदारानं थेट भुजबळांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी कऱण्याची मागणी केली होती, ज्यावेळी भुजबळ ओबीसींसाठी बोलत होते. याशिवाय भुजबळांची राजकीय ताकद सगळ्यांनाच माहिती आहे. पण, महाजन, दादा भुसे, नरहरी झिरवाळ असतील अन् माणिकराव कोकाटे हे सगळे आमदार या भागातून येतात. यातील कोकाटेंना यंदा पहिल्यांदा मंत्रिमंडळात अजितदादांनी संधी दिली. त्यामुळे नाशिक असो वा खान्देश; भुजबळांचं वर्चस्व कमी करण्यासाठी महायुतीतील नेत्यांनीच भुजबळांच्या मंत्रिपदाला विरोध दर्शवल्याचीही चर्चा आहे.
४. वयाचा मुद्दा अन् भाजपचा डाव?
छगन भुजबळांनी खरंतर वयाची पंच्याहत्तरी ओलांडली आहे. ते आता ७७ वर्षांचे आहेत. आता वय सांगायचं कारण म्हणजे हा मुद्दा सांगून भुजबळांना मंत्रिमंडळातून डावलण्यात आल्याचं कळतंय. कारण, शिंदेंच्या नेतृत्वातील महायुतीच्या सरकारमध्ये भुजबळ मंत्रिमंडळातले वयानं सर्वात ज्येष्ठ मंत्री होते. त्यातच, आता नवीन नेतृत्व घडवण्याच्या दृष्टीनं, नव्या आमदारांना मंत्रिपदाची संधी देण्याच्या हेतूनं अजितदादांनी वयाची ७५ ओलांडलेल्या भुजबळांना मंत्रिपद नाकारल्याचं कळतंय. अशातच अजितदादांच्या या निर्णयात भाजपचा हात असल्याचीही चर्चा आहे. कारण, भाजपचा ७५+ वय असणाऱ्यांना विश्रांती देण्याचा फॉर्म्युला अजितदादांनीही आपल्या पक्षात राबवल्याची चर्चा आहे.
५. पक्षाची खबरदारी की केंद्रात जबाबदारी?
खरंतर लोकसभा निवडणुकीवेळी नाशकातून उमेदवारीसाठी इच्छुक असलेल्या भुजबळांना डावलण्यात आलं होतं. कारण तिथून हेमंत गोडसे जे माजी खासदार होते, त्यांनाच पुन्हा संधी देण्यात आली. पण ठाकरेंच्या राजाभाऊ वाजेंनी त्यांचा पराभव केला. त्यावेळी मोदी-शाहांची इच्छा असूनही पक्षानं संधी दिली नसल्याचं भुजबळांनी तेव्हाही म्हटलं होतं. तर, आजही पक्ष नेतृत्वानं मंत्रिपद नाकारल्यानंतर भुजबळांचा उडालेला भडका माध्यमांच्या कॅमेऱ्यात कैद झाला. त्यामुळे कुठेतरी भुजबळांनी डोईजड होऊ नये म्हणूनही अजितदादांनी त्यांना डावललं असेल अशी एक चर्चा आहे तर दुसरीकडे, भुजबळांना केंद्रात संधी दिली जाऊ शकते अशी चर्चा आहे. तर, राज्याच्या राजकारणातून बाजूला करत भुजबळांच्या राजकीय अनुभवाचा वापर अजितदादा इतर राज्यातील पक्षविस्तारासाठी करु शकतात, अशीही चर्चा आहे.
विधानसभेत उत्तम कामगिरी नोंदवणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या कामगिरीमुळे अजित पवारांच्या नेतृत्वगुणांचे कौतुक होत असताना ते टीकेचे धनी झाले आहेत. भुजबळांच्या तीव्र रोषाला कसे हाताळायचे, याबद्दल अजित पवार आता सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी सल्लामसलत करीत असल्याचे सांगण्यात येते.
खातेवाटपासंबंधी चर्चा करण्यासाठी शपथविधीनंतर दिल्लीला गेलेले अजित पवार सायंकाळी नागपुरात परतले. ओबीसी समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व दिल्याने या नाराजीचा आमच्यावर परिणाम होणार नसल्याचे भाजपतर्फे सांगण्यात येत आहे.
