इलेक्टोरल बॉण्ड्स अर्थात निवडणूक रोखे यांसंबंधीची माहिती सार्वजनिक करण्याची स्टेट बँक ऑफ इंडियाची मुदतवाढीची मागणी याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली आहे. तसेच येत्या २४ तासांत ही माहिती जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण कोर्टाच्या या निकालावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भाष्य केलं आहे. ट्विट करत त्यांनी इलेक्टोरल बॉण्ड्सचा घोटाळा असून तो भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचं म्हटलं आहे.
राहुल गांधींनी ट्विट करत म्हटलं की, नरेंद्र मोदींच्या ‘चंद्याच्या की धंद्याची’ पोलखोल होणार आहे. १०० दिवसांत स्विस बँकेतून काळा पैसा आणण्याचा वायदा करुन सत्तेत आलेल्या सरकारनं आपल्याच बँकेचा डेटा लपवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात डेक्यावर उभी राहिलं होतं.
इलेक्टोरल बॉण्ड्सचा हा घोटाळा भारतीय इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा ठरणार आहे. जो भ्रष्ट उद्योगपती आणि सरकार यांच्यातील नेक्ससची पोलखोल करुन नरेंद्र मोदी यांचा खरा चेहरा देशासमोर उघड करेल. यातील क्रोनोलॉजी स्पष्ट आहे.
चंदा दो- धंधा लो,
चंदा दो- प्रोटेक्शन लो!
चंदा अर्थात राजकीय पक्षांना देणग्या देणाऱ्यांवर सरकारी कृपेचा वर्षाव आणि सर्वसामान्य जनतेवर टॅक्स आणि महागाईचा मारा हेच भाजपाचं मोदी सरकार आहे.
सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय घडलं?
सुप्रीम कोर्टानं इलेक्टोरल बॉण्ड बेकायदा असल्याचा निकाल महिन्याभरापूर्वी दिला होता. त्याचवेळी सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठानं एसबीआयला या इलेक्टोरल बॉण्ड्सची माहिती सार्वजनिक करण्यासाठी ६ मार्चची डेडलाईन दिली होती. पण या डेडलाईनपूर्वी दोन दिवस आधी एसबीआयनं सुप्रीम कोर्टातं याचिका दाखल करत ही माहिती जाहिर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंतची मुदत मागितली होती.
एसबीआयनं कोर्टानं दिलेली डेडलाईन न पाळल्यानं याविरोधात एडीआरनं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत एसीबीआयवर कोर्टाच्या आदेशाचं पालन न केल्याप्रकरणी अवमान याचिकेंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली होती. या याचिकेसह एसबीआयच्या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात एकत्रित सुनावणी पार पडली. यावेळी कोर्टानं एसबीआयची याचिका फेटाळून लावत त्यांना २४ तासांत ही सर्व माहिती जाहीर करण्याचे आदेश दिले. तसेच याचं पालन केलं गेलं नाहीतर बँकेवर अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याचा इशाराही दिला.
