केंद्र सरकारने सोमवारी संसदेत वक्फ बोर्डाचे कारनामे समोर आणले. देशातील सर्वोच्च सभागृहात वक्फ बोर्डाच्या कारभाराच्या चिंधड्या उडाल्या. केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अहवालाने देशभरात एकच खळबळ उडाली. अल्पसंख्याक खात्याने याविषयीची आकडेवारी सादर केल्यावर बोर्डाचा मनमानी कारभार चव्हाट्यावर आला. अल्पसंख्याक मंत्रालयाचे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी एका विचारलेल्या प्रश्नावर संपूर्ण माहिती सादर केली. त्यात संसदेत 8,72,352 संपत्तीची माहितीच सादर करण्यात आली. काय सांगतो हा अहवाल?
994 मालमत्ता बळकावल्या
केंद्र सरकारने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, वक्फ बोर्डाने देशातील एकूण 994 मालमत्ता बळकावल्याचे समोर आले आहे. वक्फ बोर्डाने सर्वाधिक अतिक्रमण हे तामिळनाडू राज्यात केल्याचे उघड झाले आहे. तामिळनाडूमधील 734 मालमत्तांवर वक्फचा अवैध कब्जा आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी गटाचे नेते जॉन ब्रिटास यांनी यावि,याविषयीचा प्रश्न विचारला होता. वक्फ अधिनियमातंर्गत 8 लाख 72 हजार 352 अचल तर 16,713 अचल मालमत्तांची नोंदणी करण्यात आली आहे.
या राज्यात बळकावल्या मालमत्ता
अल्पसंख्याक मंत्रालयाचे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी याविषयीच्या प्रश्नाला उत्तर दिले. त्यानुसार, वक्फ बोर्डाने 994 संपत्तीवर अवैध कब्जा केला आहे. त्यात सर्वाधिक 734 मालमत्ता या तामिळनाडू राज्यातील आहे. तर आंध्र प्रदेशमधील 152, पंजाबमध्ये 63, उत्तराखंडमधील 11 तर जम्मू आणि काश्मीर या राज्यातील 10 मालमत्ता बळकावण्यात आल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात सादर केली.
केंद्र सरकारने नाही दिली जमीन, राज्यांची माहिती नाही
केंद्र सरकारने 2019 पासून वक्फ बोर्डाला एकही जमीन दिली नसल्याचे केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहर मंत्रालयाने राज्यसभेत स्पष्ट केले. गेल्या पाच वर्षात या मंत्रालयाला जमीन देण्यात आली नसल्याचे राज्यसभेत माहिती देण्यात आली. पण राज्यांनी वक्फ बोर्डाला किती जमीन दिली, याची माहिती केंद्राकडे उपलब्ध नाही. गेल्या आठवड्यात JPC चे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून वक्फ बोर्डाने किती जागांवर अतिक्रमण केले, याची सविस्तर यादी मागितली होती. त्यानंतर याविषयीची माहिती समोर आली आहे. तरीही वक्फ बोर्डाला राज्यांनी किती जमीन दिली, याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
