नवी दिल्ली : राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळण्याच्या उद्धव ठाकरे गटाच्या आशांवर तूर्तास तरी पाणी फेरले गेले आहे. शिवसेनेतून फुटून निघालेल्या १६ आमदारांची अपात्रता तसेच निवडणूक आयोगाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकांवर आता सर्वोच्च न्यायालयात १८ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याच्या प्रकरणी १ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणाशी संबंधित ही तिन्ही प्रकरणे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठापुढे प्रलंबित आहेत. या तिन्ही प्रकरणावरील सुनावणीसाठी १ आणि १८ सप्टेंबरच्या तारखा देण्यात आल्या असल्या, तरी त्यात आणखी पुढच्या तारखा पडण्याची शक्यता असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी व्यक्त केले. राज्य शासनाला ओबीसी आरक्षणाची तिहेरी चाचणी पूर्ण करता न आल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण तत्कालीन सरन्यायाधीश रमणा यांनी ‘जैसे थे’ ठेवून सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या पीठाकडे वर्ग केले होते. तेव्हापासून त्यावर सुनावणी झालेली नाही.
शिवसेनेच्या दोन्ही प्रकरणांवर सुनावणीसाठी ३१ जुलैची तारीख निश्चित करण्यात आली होती; पण त्या दिवशी ही प्रकरणे सुनावणीसाठी आलीच नाही. आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दोन आठवड्यांचा वेळ दिला होता. आता या प्रकरणाची सुनावणी १८ सप्टेंबरला होणार असल्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी या काळात कोणती कारवाई केली, याचा तपशील सुनावणीत त्यांना द्यावा लागणार आहे.
