शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोग गव्हर्निंग कौन्सिलची बैठक झाली, ज्यामध्ये 8 राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित राहिले नाहीत. राजधानी दिल्ली येथे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी नीती आयोग गव्हर्निंग कौन्सिलची बैठक झाली, ज्यामध्ये आठ विरोधी-शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी भाग घेतला नाही. याबाबत केंद्र सरकारशी संबंधित सूत्रांचे म्हणणे आहे की, या अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकीत सहभागी न होऊन हे मुख्यमंत्री आपल्या राज्याच्या विकासाला मागे ढकलत आहेत.
सूत्रांनी सांगितले की, ‘नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीवर मुख्यमंत्र्यांनी बहिष्कार टाकणे म्हणजे राज्यांच्या विकासावर बहिष्कार टाकण्यासारखे आहे. गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत (जीसीएम) 100 हून अधिक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार असून, यामध्ये प्रतिनिधित्व न करणाऱ्या राज्यांनाच फटका बसणार आहे. नीती आयोगाच्या या बैठकीला न जाण्याचा निर्णय घेतलेल्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, राजस्थानचे अशोक गेहलोत, पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी, बिहारचे नितीश कुमार, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, तामिळनाडूचे एमके स्टॅलिन आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांचा समावेश आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, ‘गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत 2047 पर्यंत देशाला विकसित अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी चर्चा झाली, एमएसएमई, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, अनुपालन कमी करणे, महिला सक्षमीकरण, आरोग्य आणि पोषण, कौशल्य विकास आणि प्रादेशिक विकास तसेच सामाजिक पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी, स्पीड पॉवरसारख्या मुद्द्यांवर एक रोडमॅप तयार केला जाईल.
नीती आयोग गव्हर्निंग कौन्सिलच्या या बैठका केंद्र आणि राज्यांना प्रमुख विकास समस्या ओळखण्याची आणि एकत्रितपणे सोडवण्याची संधी देतात. आतापर्यंत झालेल्या सात बैठकांमध्ये अनेक मुद्द्यांवर चर्चा होऊन ते सोडवण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गेल्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत सुमारे 40 महत्त्वाची क्षेत्रे ठरवण्यात आली होती. ती केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे संयुक्तपणे राबवली जात आहेत. त्याच वेळी, या आठव्या जीसीएमसाठी, राष्ट्रीय स्तरावर व्यापक सहमती निर्माण करण्यासाठी 100 हून अधिक मुद्दे ओळखले गेले आहेत.
