राज्यातील अनुसूचित जातींच्या १३ टक्के आरक्षणाचे अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात न्या. बदर समितीने शासनाला नुकताच अहवाल सुपूर्त केला. उपवर्गीकरणासाठी केलेल्या संशोधन अहवालामध्ये महार आणि मातंग जातीच्या १९९१ आणि २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीत मोठी तफावत आढळून आली आहे. परिणामी, या आकडेवारीनुसार उपवर्गीकरण झाल्यास मातंग समाजाच्या वाट्याला येणाऱ्या कोट्याला फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थने (बार्टी) उपवर्गीकरणासाठी अनुसूचित जातींच्या सर्व ५९ जातींच्या लोकसंख्येचा तुलनात्मक अभ्यास अहवाल २०२३ मध्ये शासनाला सादर केला. माजी समाजकल्याण आयुक्त मधुकर गायकवाड आणि ‘बार्टी’चे महासंचालक सुनिल वारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा अहवाल तयार करण्यात आला होता. या अहवालामध्ये १९६१ ते २०११ च्या जनगणनांमधील अनुसूचित जातींची तुलनात्मक आकडेवारी आहे.
महार, मांग, चांभार, भंगी, ढोर आणि उर्वरित चार जाती अशा सहा गटांमध्ये हा अभ्यास आहे. १९६१ च्या जनगणनेमध्ये महार जातीची ३३ टक्के, मातंग ३० टक्के, चर्मकार २३ टक्के लोकसंख्या होती. १९९१ च्या जनगणनेमध्ये मात्र महार जातीची लोकसंख्या दहा वर्षात १३ लाखांवरुन ५१ लाख (५८ टक्के) झाली. ही वाढ १०० टक्केपेक्षा जास्त आहे. दरम्यान देशातील लोकसंख्या वाढीचा दर अवघा २० टक्के होता. त्याच काळातील मातंग व चर्मकार जातीची वाढ सुसंगत आहे.
२०११ च्या जनगणनेत महार जातीची लोकसंख्या ५६ लाखांवरुन ८० लाख (६२ टक्के ) झाली. मातंग २० लाखावरुन २४ लाख (१९) टक्के तर चर्मकार १२ लाखावरुन १४ लाख (१० टक्के) झाले. याचा अर्थ १९६१ च्या मध्ये मातंगांची लोकसंख्या ३० टक्के असताना २०११ मध्ये १९ टक्के होते आणि महार ३३ टक्केवरुन ६२ टक्के झाले. महार व मातंग या दोन्ही जातीच्या लोकसंख्येच्या विसंगतीवर ‘बार्टी’च्या अहवालामध्ये आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले असून या तफावतीचे ठोस कारण आढळत नाही, असा निष्कर्ष नोंदवला आहे.
२०११ च्या जनगणनेत अनुसूचित जातीची राज्यातील लोकसंख्या १ कोटी २८ लाख ६६ हजार ७८० (११.४५ टक्के) आढळली. त्यामध्ये महार व तीन पोटजाती ६२ टक्के, मातंग व सात पोटजाती १९ टक्के, चर्मकार व २७ पोटजाती १० टक्के, भंगी व ९ पोटजाती १.६९ टक्के, ढोर व तीन पोटजाती ०.९ टक्के आणि उर्वरित चार जाती ४ टक्के अशी अनुसूचित जातींच्या ५९ पोटजातींची राज्यातील लोकसंख्येची टक्केवारी आहे.
१९९१ व २०११ च्या जनगणनेतील महार व मातंग जातींमधील तफावत अनैसर्गीक आहे. म्हणून उपवर्गीकरण करताना १९६१ ची जनगणना विचारात घ्यावी, अशी मातंग समाजाची आग्रही मागणी आहे.
– मारोती वाडेकर, सदस्य, मातंग अभ्यास अहवाल.
स्थलांतर करणारी व गुन्हेगारी जातींच्या यादीमधली मातंग जात असल्याने सरकारशी फटकून वागणारी आहे. त्यामुळे योग्य नोंद झाली नसावी. मोतीबाग व रेशीमबाग यांच्या धोरणामुळे होत असलेले उपवर्गीकरण स्वागतशील आहे.
– लक्ष्मण ढोबळे, माजी मंत्री व मातंग नेते.
