राज्यात हिंदीच्या मुद्द्यावर ठाकरे बंधूनी मोर्चाची हाक दिल्यानंतर सरकारला खडबडून जाग आली अन् विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदी सक्तीबाबतचे दोन्ही जीआर रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला.त्याचवेळी त्यांनी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही नेमण्याची घोषणा केली. त्याचा शासन निर्णय सोमवारी प्रसिध्द झाला आहे.
राज्य सरकारने अद्याप जाधव समितीतील सदस्यांची नियुक्त करण्यात आलेली नाही. ही नियुक्ती लवकरच केली जाईल. मात्र, समितीच्या कामाबाबत सरकारने शासन निर्णयात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. तसेच समितीचा कालावधी तीन महिन्यांचा असल्याचेही सरकारने या निर्णयात म्हटले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या अनुषंगाने राज्यातील शाळांमध्ये त्रिभाषा सूत्र कोणत्या इयत्तेपासून, कशाप्रकारे लागू करायचे याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यासाठी ही समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीतील अन्य सदस्यांची नियुक्ती शासनामार्फत लवकरच करण्यात येईल.
ही समिती त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करेल तसेच सर्व संबंधित घटकांशी, संस्था, व्यक्ती यांच्याशी सांगोपांग चर्चा करून राज्य सरकारला शिफारस करेल, असे शासन निर्णय स्पष्ट करण्यात आले आहे.
समिती देशातील ज्या राज्यांमध्ये, केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण स्वीकारले आहे, त्यांनी अवलंबलेल्या त्रिभाषा सुत्राचा अभ्यास करेल, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे जाधव समितीला संपूर्ण देश पालथा घालावा लागणार आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. प्रामुख्याने एनडीएची सत्ता असलेल्या राज्यांमधील धोरणाचा अभ्यास या समितीला करावा लागणार आहे.
विद्यार्थ्यांचे हित विचारात घेऊन आपला अहवाल शासनास तीन महिन्यांच्या आत सादर करेल. समितीचा अहवाल विचारात घेऊन त्रिभाषा सूत्रांसदर्भात शासन स्तरावरून योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. दरम्यान, समितीचा अहवाल काहीही असला तरी इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी भाषा शिकवू देणार नाही, असे राज ठाकरे यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
