माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या राजीनाम्यानंतर राज्यातील राजकारण तापलं आहे. अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेस सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला, त्याशिवाय आमदारकीही सोडली. ते आज भाजपमध्ये प्रवेश करणार आहेत. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशोक चव्हाण यांना भाजपकडून राज्यसभेची उमेदवारी मिळणार आहे. राज्यसभेत भाजपाने चार उमेदवार देण्याचा डाव आखला आहे. अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा दिल्यामुळे काँग्रेसची गणितं बिघडली आहेत. दुसरीकडे भाजपला फायदा झालाय. भाजपने चौथ्या उमेदवारीसाठी प्लॅन तयार केलाय. राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेस आमदार क्रॉस वोटिंग करण्याची शक्यता आहे. गतवर्षी झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीतही काँग्रेसच्या आमदारांनी क्रॉस वोटिंग केले होते. आताही पुन्हा क्रॉस वोटिंग होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
काँग्रेस आमदार क्रॉस वोटिंग करणार ?
27 फेब्रुवारी रोजी राज्यसभेसाठी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आमदार क्रॉस वोटिंग करण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे काँग्रेसच्या आमदारांना भाजपमध्ये सध्या तरी प्रवेश येणार नाही. त्यामुळे निवडणुकीमध्ये क्रॉस वोटिंग करण्यासाठी भाजपचं मेगा प्लानिंग सुरु केला आहे. अनेक आमदारांनी अशोक चव्हाण यांना समर्थन दाखवलं आहे. मात्र पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे लगेच अशोक चव्हाण यांच्यासोबत जाणं आमदारांना शक्य नाही. राज्यसभेच्या एका उमेदवाराला 40.9 चा कोठा ठरलेला आहे तो काँग्रेस पूर्ण करते. मात्र गुप्त मतदान असल्याने कांग्रेसचे काही आमदार क्रॉस वोटिंग करण्यासाठीचा मोठा प्लान सुरु करत आहे. महायुती सहापैकी पाच जागा जिंकत आहे मात्र एक जागा कांग्रेसला जाताना पाहायला मिळत आहे. क्राॅस वोटींगमुळे सहावी जागा ही महायुती जिंकण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
अशोक चव्हाण यांची राज्यसभेची तयारी –
अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेसला सोडचिट्ठी देताच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ना हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली होती. 12,300 रुपयांची थकबाकी तातडीने भरण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही घाईघाईने सोमवारी संध्याकाळी एनओसी जारी केली आहे. साधारणपणे खासदार आणि आमदारांना निवडणूक लढवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गेस्ट हाऊसची एनओसी आवश्यक असते. उमेदवारी अर्जासोबत त्यांना एनओसी द्यावी लागते. अशोक चव्हाण यांच्यावर नागपूरच्या रवी भवनाचे 12,300 रुपयांचे देयक होते. सोमवारी संध्याकाळी रवी भवनचे 12,300 रुपयांचे थकबाकीची रक्कम भरण्यात आली आणि पीडब्ल्यूडी ने चव्हाण यांना देण्यात आली असून त्याची प्रत नांदेडला पाठवण्यात आली आहे. यामुळे चव्हाण यांना घाईघाईने एनओसी देणे ही राज्यसभेची पूर्वतयारी असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
