दिल्लीः अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसंदर्भात केंद्र सरकार एक अध्यादेश आणत आहे. या अध्यादेशाला आम आदमी पक्षाने कडाडून विरोध केला असून ‘आप’ने देशभरातील विरोधी पक्षांचं समर्थन घेतलेलं आहे. याच अनुषंगाने लोकसभेत बोलतांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी काँग्रेसला एक सल्ला दिला. अधिकाऱ्यांच्या बदल्यासंदर्भात केंद्र सरकार ‘नॅशनल कॅपिटल सिव्हील सर्विसेस ॲथॉरिटी’चं गठन करणार आहे. या अधिकार समितीत दिल्लीचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि प्रधान गृह सचिव असतील. ही अधिकार समिती पोस्टिंग, बदल्यासंदर्भात शिफारस करून उपराज्यपालांकडे पाठवेल. त्यावर उपराज्यपाल निर्णय घेतील.
अध्यादेशावर बोलतांना अमित शाह म्हणाले की, काही सदस्यांनी सांगितलं की, असा कायदा बनवायचा अधिकार सदनाला नाही. परंतु कोणत्याही विषयावर कायदा बनवायचा अधिकार या सदनाला आहे. काही सदस्यांनी सुप्रीम कोर्टाचं जजमेंट दाखवून त्या निर्णयाचा अपमान आल्याचं म्हटलं आहे. पण 239 AA नुसार सरकारला कायदा बनवायचा अधिकार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
पुढे बोलतांना शाह म्हणाले की, पंजाब प्रांतापासून वेगळं करून दिल्लीची स्थापना केली गेली. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यायला पंडित नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विरोध केला होता. तुम्ही ज्या गोष्टीचा विरोध करत आहात ती शिफारस पंडित नेहरू यांची होती, हे लक्षात घ्यावं. इतके वर्षे दिल्लीत आदलून बदलून आमचं आणि काँग्रेसचं सरकार होतं. पण कधी वाद झाला नाही. मात्र 2015 साली दिल्लीत सत्ता बदलली आणि त्या सरकारचा उद्देश सेवा करणं नाही तर वाद घालणं आहे, असा टोला शाहांनी लगावला.
”बंगला बांधून केलेला भ्रष्टचार लपवणे हा यामागचा खरा उद्देश आहे. माझी सगळ्या पक्षाच्या नेत्यांना विनंती आहे की, निवडणुका जिंकवण्यासाठी आशा विधेयकांना विरोध करणे चुकीचं आहे. आघाड्या बनवण्यासाठी चुकीच्या गोष्टींना समर्थन देऊ नका, तुम्ही दिल्लीचा विचार करा, अलायन्सचा विचार करू नका.. अलायन्स झाल्यानंतरही नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमताने पंतप्रधान बनणार आहेत.”
पुढे बोलतांना अमित शाह यांनी काँग्रेसला एक सल्ला दिला. दिल्ली सरकारचे घोटाळे, गफले याला विरोधी पक्षांनी मदत करु नये. हे सगळा देश बघत आहे, लोक निवडणुकीत यांना समर्थन देणार नाहीत. मला काँग्रेसला सांगायचं आहे की, या बिलाला विरोध केल्यावरही आप आपल्याला पुढे आघाडीत समर्थन देणार नाही.
