अरुणाचलमधील तणाव लक्षात घेता भारत चीनला झटका देण्याच्या तयारीत; काय आहे रणनीती?

0

नवी दिल्ली – जून २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या झटापटीनंतर भारत आणि चीन यांच्यात तणावाचं वातावरण आहे. सध्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहअरुणाचल प्रदेशच्या दौऱ्यावर आहेत. अरुणाचलच्या ९० हजार किमी जमिनीवर चीन त्यांचा दावा सांगते. हा भाग दक्षिण तिबेटचा भाग असल्याचं चीनचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शाह यांच्या दौऱ्यामुळे चीन संतापला आहे. चीनसोबत सुरू असलेल्या सीमावादातच आता भारतानेही ड्रॅगनला झटका देण्याची तयारी केलीआहे.दोन्ही देशाच्या तणावपूर्ण संबंधांमध्ये भारत आयात क्षेत्रात चीनवरील निर्भरता कमी करत आहे. रिपोर्टनुसार, भारत चीनकडून दूरसंचार उपकरणे आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची खरेदी कमी करण्यावर जोर देत आहे. त्याऐवजी भारत नेहमीचचीनला डोळे वटारून तैवानकडून या गोष्टी आयात करत आहे.

अधिक वाचा  सांगली जिल्हा बँकेत दिग्गजांचे अर्ज मागे, 21 पैकी 15 जागा बिनविरोध : पडळकर, घोरपडेंच्या गटात मात्र निवडणूकच होणार

चीनच्या अर्थव्यवस्थेत इलेक्ट्रॉनिक निर्यातीचे मोठे योगदान आहे. चिनी शहर शेन्झेनला जगातील इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटचे घर म्हटलं जातं. भारताला इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची निर्यात करणाऱ्या देशांमध्ये चीन हा प्रमुख देश आहे. त्यामुळे भारत चीनची अर्थव्यवस्था कमकुवत करण्याची रणनीती आखत आहे.भारताकडून होत असलेल्या हायटेक आयातीत चीन हा भारताचा प्रमुख पुरवठादार आहे. परंतु एप्रिल २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ या काळात चीनचा वाटा गेल्या वर्षीच्या ४५.८ टक्क्यांवरून ४३ टक्क्यांवर आला. तर तैवानचा वाटा एका वर्षापूर्वीच्या २.३ टक्क्यांवरून ९ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.
दुसरीकडे, दूरसंचार साधनांच्या आयातीबद्दल बोलायचे झाल्यास, चीनमधून आयातीत केवळ ०.८ टक्के वाढ झाली आहे, तर तैवानमधून दूरसंचार साधनांच्या आयातीत ५७ टक्के वाढ झाली आहे. भारताच्या दूरसंचार उपकरणांच्या आयातीत तैवानचा वाढता वाटाही लक्षणीय आहे कारण या काळात भारताने आयातही वाढवली आहे. एकूण दूरसंचार उपकरणांच्या आयातीत ७.५ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली असून भारताने चीनपेक्षा तैवानला प्राधान्य दिले आहे.

अधिक वाचा  अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूकीत ९१.०८ टक्के मतदान; शांततेत निर्भय वातावरणात मतदान प्रक्रिया पार

चीनवरील निर्भर राहणं कमी करणार जागतिक प्रतिकूल परिस्थितीमुळे भारतावरील व्यापार निर्यातीचा दबाव असताना भारत सरकार अनावश्यक आयातीवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. एप्रिल २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ या कालावधीत चीनमधून एकूण आयातीमध्ये ६.२ टक्क्यांची वाढ झाली असली तरीही चीनकडून होणाऱ्या एकूण आयातीबद्दल बोलायचे झाले. पण भारताच्या एकूण आयातीमध्ये चीनचा वाटा १५.५ टक्क्यांवरून १३.८ टक्क्यांवर आला आहे.