आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागात नियुक्ती झाल्यानंतर राज्यभरात बेधडक कारवाया सुरू झाल्या आहेत. दिवसागणिक या कारवायांमध्ये वाढ झाली असून राज्यभर अवैध धंदे करणाऱ्यांसह गुटखा माफियांचे धाबे दणाणले आहेत. याचदरम्यान, आता तुकाराम मुंढेंच्या बदलीची चर्चा जोरदारपणे सुरू झाली असतानाच अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी बुधवारी (ता.२४) विधानसभेत मोठी घोषणा केली. त्यांच्या या घोषणेमुळे महाराष्ट्रातील अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाच्या कारभाराला अधिक बळकटी मिळणार आहे.
आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या 21 वर्षांच्या प्रशासकीय सेवेतील 24 बदल्या झाल्या आहेत. या दरम्यान यांच्याकडे एफडीएच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी आली असून त्यांनी अवैध धंदे करणाऱ्यांसह गुटखा माफियांविरोधात कारवायांचा धडाका लावला आहे. यामुळे अडचणीत आलेल्या इंटरनॅशनल ड्रग लॉबीकडून तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीसाठी 250 कोटी रुपये गोळा केल्याची धक्कादायक माहिती माजी मंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी दिलीय. तसेच तुकाराम मुंढे यांच्या जीविताला धोका असल्याचेही जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत दावा केला आहे.
यानंतर झिरवाळ यांनी, एफडीएकडून चांगली कारवाई सध्या सुरू असून आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या बदलीचा प्रश्नच येत नाही. अधिकाऱ्यांकडे चांगली वाहने नाहीत, कार्यालय नाहीत, कार्यालयांची अत्यंत दयनीय अवस्था असल्याचे झिरवाळ यांनी म्हटले आहे. तर अधिकाऱ्यांसाठी चांगल्या वाहनांची व्यवस्था केली जाणार असल्याचेही त्यांनी म्हटलं आहे. याचदरम्यान झिरवाळ यांनी राज्यात लवकरच ‘FDA’ अधिकाऱ्यांची भरती केली जाईल अशी घोषणा करत भेसळ रोखण्यासाठी नवीन प्रयोगशाळा उभारण्यात येईल अशीही माहिती दिली आहे. तर अन्न व औषधांमधील भेसळ रोखण्यासह FDA विभागाचा कारभार अधिक लोकाभिमुख आणि कडक करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही झिरवाळ यांनी दिली आहे.
तसेच विभागातील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी लवकरच मेगा भरती केली जाईल असे म्हणत अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि औषध निरीक्षकांची रिक्त पदे भरली जातील. अशी घोषणा केली आहे. यावेळी विभागातील मनुष्यबळाबाबत माहिती देताना झिरवाळ म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार महाराष्ट्रात सुमारे 1100 अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि 400 औषध निरीक्षकांची आवश्यकता आहे. मात्र राज्यात औषध निरीक्षकांची 200 पदे मंजूर असताना सध्या विभागात केवळ 41 अधिकारी आहेत. यामुळे ही रिक्त पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. तर नवा आकृतिबंधाचा प्रस्तावही शासनाच्या विचाराधीन आहे.
