तृणमूल काँग्रेस मधील अंतर्गत राजकीय संघर्ष आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. सुप्रीम कोर्टात प्रकरणाची सुनावणी सुरू असतानाच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या कार्यालयाने TMC मधील 20 बंडखोर खासदारांना नोटीस बजावली आहे. अभिषेक बॅनर्जी यांनी दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. नोटीस मिळाल्यापासून 7 दिवसांच्या आत संबंधित खासदारांना आपले उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या कारवाईमुळे सायोनी घोष, युसूफ पठाण, शताब्दी रॉय, रचना बॅनर्जी, जून मालिया, प्रसून बॅनर्जी यांच्यासह 20 खासदारांची धाकधूक वाढली आहे. या खासदारांनी TMC पासून वेगळा गट स्थापन करून NCPI मध्ये विलीन झाल्याचा दावा केला आहे. मात्र, TMC ने त्यांच्या या भूमिकेला विरोध केला असून पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आल्यानंतर दुसऱ्या पक्षात जाणे हे पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत येत असल्याचा दावा केला आहे.
सुप्रीम कोर्टातही या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. अभिषेक बॅनर्जी यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकांवर निर्णय घेण्यास कथित विलंब होत असल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 25 ऑगस्ट रोजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने 20 बंडखोर खासदारांना नोटीस बजावून त्यांच्याकडून उत्तर मागितले.
सुनावणीदरम्यान केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडून 20 खासदारांना आधीच नोटीस देण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यानंतर आता या खासदारांसमोर 7 दिवसांत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आव्हान आहे.18 जून रोजी अभिषेक बॅनर्जी यांनी या 20 खासदारांविरोधात स्वतंत्र अपात्रता याचिका दाखल केल्या होत्या. या खासदारांनी दोन तृतीयांश सदस्यांच्या पाठिंब्याने गटाचे विलीनीकरण केल्याने पक्षांतरबंदी कायदा लागू होत नसल्याचा दावा केला आहे. दुसरीकडे, TMC या दाव्याला आव्हान देत आहे.
लोकसभा अध्यक्षांनी यापूर्वी बंडखोर खासदारांसाठी सभागृहात स्वतंत्र आसनव्यवस्था केली होती. मात्र, त्यांना स्वतंत्र संसदीय पक्ष म्हणून मान्यता देण्यात आलेली नाही. आता नोटिसांनंतर या प्रकरणाची औपचारिक प्रक्रिया पुढे सरकणार आहे.
20 खासदारांची उत्तरे मिळाल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष कोणता निर्णय घेतात, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयाचा परिणाम केवळ संबंधित खासदारांच्या लोकसभा सदस्यत्वावरच नव्हे, तर TMC ची संसदेमधील ताकद आणि आगामी राजकीय समीकरणांवरही होऊ शकतो.
