पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) आपल्या हद्दीचा नवीन स्ट्रक्चरल प्लॅन तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. मात्र, हा नवीन प्लॅन तयार होण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत बांधकाम परवानगी देताना यापूर्वी रद्द झालेल्या प्रारुप विकास आराखडा (डीपी) मधील रस्ते आणि प्रस्तावित आरक्षणे विचारात घ्यावी, असे परिपत्रक प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी जारी केले आहे.
या परिपत्रकानुसार नवीन स्ट्रक्चरल प्लॅन चा प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध होईपर्यंत, रद्द झालेल्या डीपीतील १८ मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक रुंदीचे प्रस्तावित रस्ते, प्रादेशिक अथवा नगरस्तरीय परिवहन आरक्षणे आणि ३ हेक्टर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळाची प्रादेशिक,नगरस्तरीय उद्याने अबाधित ठेवूनच विकास परवानग्यांची पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे म्हटले आहे.
३ हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रफळाची किंवा स्थानिक पातळीवरील उद्याने आणि सार्वजनिक सुविधा आरक्षणांमध्ये बदल करून विकास परवानगीचा प्रस्ताव सादर करण्याची मुभा विकसकांना असेल. मात्र, यासाठी नगररचना अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय आणि आयुक्तांची मंजुरी अनिवार्य राहील.नव्या स्ट्रक्चरल प्लॅनमध्ये किमान १८ मीटर रुंदीचे रस्ते अपेक्षित आहेत; परंतु रद्द डीपीमध्ये काही ठिकाणी १८ मीटरपेक्षा कमी रुंदीचे रस्ते प्रस्तावित होते. त्या रस्त्यालगत यापूर्वी मंजूर झालेल्या विकास परवानग्यांचा विचार करून निर्णय घेतला जाईल, असेही परिपत्रकात नमूद केले आहे.
बांधकाम व्यावसायिक, जमीन मालकांचा आक्षेप
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) काढलेल्या परिपत्रकावरून बांधकाम व्यावसायिक आणि जमीन मालकांनी आक्षेप नोंदवला आहे. विकास आराखडा रद्द झाल्यानंतर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (एमआरटीपी) कायद्यानुसार या हद्दीत प्रादेशिक विकास आराखडा (आरपी) लागू झाला आहे.
असे असतानाही, रद्द झालेल्या विकास आराखड्यातील आरक्षणे ग्राह्य धरूनच बांधकाम आराखड्यांना मंजुरी दिली जाणार असेल, तर तो आराखडा रद्द झाला, असे कसे मानायचे? असा रोखठोक सवाल नागरी हक्क संस्थेचे अध्यक्ष सुधीर कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला आहे. प्राधिकरणाच्या हद्दीत रस्त्यांचे जाळे तयार करण्यासाठी रद्द आराखड्यातील प्रस्तावित रस्ते विचारात घेणे एकवेळ समजू शकते; परंतु रद्द झालेली आरक्षणे पुन्हा लादणे हा जमीन मालकांवर विनाकारण अन्याय करण्याचाच प्रकार असल्याची भावना बाधित जागामालकांनी व्यक्त केली आहे.
प्रारूप विकास आराखडा रद्द केल्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. पीएमआरडीएने तसे प्रतिज्ञापत्रही न्यायालयात सादर केले आहे. असे असताना रद्द झालेला विकास आराखडा विचारात घेण्याचे कारण काय. आराखडा रद्द झाल्यानंतर हद्दीत प्रादेशिक आराखडा लागू झाला आहे.
त्याचा विचार करून परवानगी दिली गेली पाहिजे. जागा मालकांवर अन्याय करण्याचा अधिकार प्राधिकरणाला कोणी दिला, असा प्रश्नही कुलकर्णी यांनी विचारला आहे.
