सध्या देशातील विविध घडामोडीमुळे दिल्लीतील राजकारण शिगेला पोहोचले असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ आणि भाजप संघटनेत मोठ्या फेरबदलाची चर्चा सुरू आहे. मोदी सरकारचे कॅबिनेट मध्ये सर्व काही अलबेल असल्याची चर्चा सुरू असतानाच पंतप्रधान मोदींनी मंगळवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली असून केंद्रीय स्तरावर नव्याचर्यांना संधी देण्याची चर्चा जोरात सुरू झाली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यसभेच्या निवडणुकीमध्ये याची झलक दिसली असून पदावर असलेल्या दोन मंत्र्यांना राज्यसभेची संधी न देण्यात आल्याने या चर्चांना वेग आला आहे.
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये २०२७ च्या सुरुवातीला विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या राज्यांमध्ये आपले स्थान मजबूत करण्याच्या रणनीतीचा भाग म्हणून भाजप संभाव्य फेरबदलाचा विचार करत असल्याचे मानले जात आहे. महाराष्ट्र राज्यात सध्या पुढील तीन वर्ष कोणत्याही निवडणुका नसल्याने व भारतीय जनता पक्ष अत्यंत मजबूत असल्याने या भागातून संधी दिलेल्या चेहऱ्यांऐवजी नव्या प्रदेशातील लोकांना संधी देण्याची चर्चा ही सध्या सुरू झाली आहे. मुळात महाराष्ट्रातील घडामोडी मध्ये मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेकडूनही अधिक जागा मागण्याची शक्यता व नव्या भिडूंना संधी या सर्व गोष्टीमुळे फेरबदल हे क्रमप्राप्त असल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन यांचा राज्यसभेतील कार्यकाळ संपल्यानंतर आणि भाजपने त्यांना राज्यसभेत पुन्हा न निवडण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे, केरळच्या प्रतिनिधित्वाबाबत नवीन चर्चा सुरू झाली आहे. आता प्रश्न असा आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळात केरळला नवीन प्रतिनिधी मिळेल का. सध्या, केंद्र सरकारमध्ये केरळमधून भाजपचे एकमेव मंत्री अभिनेते-राजकारणी सुरेश गोपी आहेत, ज्यांनी थ्रिसूर लोकसभा मतदारसंघातून ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे.
बिट्टू पंजाबच्या राजकारणात परतणार
असे वृत्त आहे की, बुधवारी २४ जून, २०२६ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक होणार असून, त्यानंतर मंत्रिपदांमध्ये बदल किंवा नवीन चेहऱ्यांचा समावेश जाहीर केला जाऊ शकतो. भाजपने दोन केंद्रीय मंत्री, जॉर्ज कुरियन आणि रवनीत सिंग बिट्टू यांना राज्यसभेसाठी पुन्हा उमेदवारी दिली नाही. बिट्टू यांनी अद्याप औपचारिकपणे राजीनामा दिलेला नाही. तथापि, त्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की ते पंजाबच्या राजकारणात परतत असून पुढील वर्षी होणारी विधानसभा निवडणूक लढवतील.
उत्तर प्रदेशला आकर्षित करण्यावर भर
याव्यतिरिक्त, भाजपच्या ‘एक व्यक्ती, एक पद’ धोरणांतर्गत आणखी दोन मंत्र्यांना हटवले जाऊ शकते. यामध्ये दिल्ली भाजपचे अध्यक्ष झालेले हर्ष मल्होत्रा आणि उत्तर प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष झालेले पंकज चौधरी यांचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये पुढील वर्षीच्या सुरुवातीला विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यामुळे भाजपच्या ‘एक व्यक्ती, एक पद’ या तत्त्वानुसार त्यांना त्यांच्या केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागू शकतो. उत्तर प्रदेश हे सर्वाधिक ८० लोकसभा जागा असलेले राज्य आहे आणि गेल्या विधानसभा निवडणुकीत अखिलेश यादव यांनी भाजपला मोठा धक्का दिला होता.
मोदी सरकार पंकज चौधरी यांच्या जागी मंत्रिमंडळात एखाद्या प्रमुख ओबीसी किंवा दलित नेत्याला स्थान देऊ शकते, शक्यतो पूर्वांचलमधील. समाजवादी पक्ष (एसपी) आणि काँग्रेसच्या पीडीए (मागास, दलित, अल्पसंख्याक) सूत्राला प्रत्युत्तर देण्यासाठी, भाजप या मंत्रिमंडळ फेरबदलात उत्तर प्रदेशातील नव्या चेहऱ्यांना स्थान देऊन सामाजिक संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करेल.
पंजाब निवडणुकीवर नजर
पुढच्या वर्षी पंजाब विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. रवनीत बिट्टू यांच्या राजीनाम्यामुळे पंजाबमधील एक मंत्रिपद रिक्त होईल. भाजपने केवल सिंग ढिल्लन यांची पंजाब अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे, त्यामुळे मंत्रिमंडळात एखाद्या हिंदू नेत्याला स्थान देऊन संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. या शर्यतीत राघव चड्ढा, सुनील जाखर आणि तरुण चुघ हे आघाडीवर आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून मणिपूर हिंसाचाराच्या विळख्यात अडकले आहे. मैतेई आणि कुकी या समुदायांमध्ये जातीय संघर्षाचा इतिहास आहे. विरोधी पक्ष या मुद्द्यावरून रस्त्यांपासून ते संसदेपर्यंत मोदी सरकारवर हल्लाबोल करत आहे. भाजप मंत्रिमंडळात किंवा संघटनेत वेगवेगळ्या समुदायांच्या नेत्यांना स्थान देऊन येथे संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करू शकते, जेणेकरून निवडणुकीपूर्वी कोणत्याही गटात नाराजी निर्माण होणार नाही.
