पुणे जिल्ह्यातील तब्बल ७५४ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल कधी वाजणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले असतानाच आता या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रशासकीय प्रक्रिया, आगामी पावसाळा आणि खरीप हंगाम पाहता, गावपातळीवर निवडणुकीचे फटाके थेट दिवाळीतच फुटतील, असे चित्र सध्या दिसत आहे.
जिल्ह्यातील ७५४ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपत आल्याने गावपातळीवर उत्सुकता शिगेला पोहोचली असली, तरी प्रत्यक्ष मतदानाचा मार्ग अद्याप प्रशासकीय कागदपत्रांच्या जंजाळात अडकलेला दिसतो. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या रणधुमाळीनंतर आता प्रशासन ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी सज्ज झाले असून ७५४ ग्रामपंचायतींच्या प्रभागरचनेचा प्रारूप मसुदा तहसील पातळीवर जाहीर करण्यात आला आहे.
या मसुद्यावर १३ एप्रिलपर्यंत नागरिकांच्या हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. आता २१ एप्रिलपर्यंत या हरकतींवर सुनावणी होईल आणि त्यानंतर २८ एप्रिलपर्यंत जिल्हाधिकारी अंतिम प्रभागरचना राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करतील. ४ मे रोजी ही अंतिम प्रभागरचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे.
निवडणुकीसाठी केवळ प्रभागरचना प्रसिद्ध होऊन निवडणूक होत नसते. त्यानंतर आरक्षण सोडत काढणे, मतदार याद्या अद्ययावत करणे, त्यावर हरकती घेणे आणि दुरुस्त्या करणे यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि वेळखाऊ प्रक्रिया पार पाडाव्या लागणार आहेत.
या निवडणुकांचा व्याप पाहिला तर खेड तालुक्यात सर्वाधिक ९१, तर भोरमध्ये ७३, शिरूरमध्ये ७१ आणि जुन्नर-पुरंदरमध्ये प्रत्येकी ६८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. बारामतीत ५२ तर इंदापुरात ६१ गावांचा ‘गावगाडा’ निवडणुकांच्या प्रतीक्षेत आहे.
जिल्ह्यात ४ मे नंतर प्रभागरचना पूर्ण झाली तरी लगेच निवडणुका लागण्याची शक्यता धूसर आहे. कारण मे महिन्याच्या अखेरीस किंवा जूनमध्ये निवडणुका घेतल्यास पावसाळा आणि खरीप हंगामाचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर असेल. ग्रामीण भागातील मतदार या काळात शेतीकामात व्यस्त असल्याने मतदानाच्या टक्केवारीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पावसाळ्यात निवडणुका घेणे व्यवहार्य ठरणार नाही, असे प्रशासनातील सूत्रांचे मत आहे.
निवडणुकीचे अधिकृत वेळापत्रक अद्याप जाहीर झाले नसले तरी गावपातळीवरील राजकीय हालचालींना मात्र उधाण आले आहे. इच्छुकांनी आपला जनसंपर्क वाढवण्यावर भर दिला असून गटबाजी आणि रणनीती आखण्याचे काम छुप्या पद्धतीने सुरू झाले आहे. ग्रामपंचायत निवडणुका हा स्थानिक सत्तेचा पाया असल्याने या लढतींना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ४ मे रोजी प्रभागरचना अंतिम झाल्यावर निवडणुकीचे चित्र काहीसे स्पष्ट होईल, तोपर्यंत मात्र गावपातळीवरील राजकारण अधिकच रंगतदार होत जाणार आहे.
