हे व्यवस्थेचं अपयश, अशा निवडणुका बघितल्या नाही! निकाल पुढे ढकलल्यानं मुख्यमंत्र्यांची नाराजी; आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर ओढले ताशेरे…

0

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. आज सुरु असलेल्या मतदानाचा निकाल आता २१ डिसेंबर रोजी जाहीर करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. यावरून आता विविध राजकीय प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. हे मुळात व्यवस्थेचं अपयश आहे, असं ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, ”अद्याप मी निकाल वाचलेला नाही. पण कोर्टाने असा निकाल दिला असेल, तर तो मान्य करावा लागेल. गेली २५ वर्षे मी निवडणुका पाहतो आहे. असं पहिल्यांदाच घडत आहे. घोषित केलेल्या निवडणुका पुढे जात आहेत आणि निकालही पुढे ढकलला जात आहे. ही पद्धत योग्य वाटत नाही. कोर्ट स्वतंत्र आहे, त्यामुळे हा निर्णय मान्य करावा लागेल. पण यातून उमेदवार जे मेहनत करतात, प्रचार करतात, त्यांचा सगळ्यांचा भ्रमनिरास होत आहे”

अधिक वाचा  पुण्यात बालेकिल्ले भेदण्यासाठी मित्र पक्षाची ‘बेगडी’चाल ‘राष्ट्रवादी’त मोठी अस्वस्थता; जिल्ह्यातील ७५४ ग्रामपंचायतींतून नवा मार्ग शोधला?

पुढे बोलताना त्यांनी निवडणुका आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरही ताशेरे ओढले. ”हे व्यवस्थेचं अपयश आहे. हे योग्य नाही. निवडणूक आयोगाला आणखी बर्‍याच निवडणुका घ्यायच्या आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने यात सुधारणा आणली पाहिजे. माझ्या मते जो काही कायदा आहे. त्याचं चुकीचं अर्थ काढण्यात आला आहे. इतके वर्ष आम्ही निवडणूक लढवतो आहे नियम आम्ही बघितलं आहेत. कुणी तरी कोर्टात गेलं म्हणून निवडणूक पुढे ढकललं योग्य नाही. याबाबत मी कालही नाराजी व्यक्त केली आहे”, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली

कोर्टात नेमकं काय घडलं?

निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि न्याय मिळावा यासाठी दाखल झालेल्या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, काही ठिकाणचे निकाल आधी जाहीर केले तर उर्वरित मतदानावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. न्यायालयाने हा मुद्दा मान्य करीत म्हटले आहे की, संपूर्ण निवडणुका संपल्याशिवाय कोणत्याही ठिकाणी निकाल जाहीर करणे हे निवडणुकीला न्याय देणारे ठरणार नाही, त्यामुळे न्यायालयाने हा निर्णय देत निकाल पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिले.

अधिक वाचा  सरकारचा मोठा निर्णय! तब्बल २२ वर्षांनी शासकीय निवासस्थानांच्या क्षेत्रफळात मोठी वाढ; या कर्मचाऱ्यांस लक्झरी घरं, जाणून घ्या नियम