राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निव़डणुकांवरील अनिश्चितता अद्याप कायम आहे. आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावर आता २५ नोव्हेंबरला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. पुढील सुनावणी होईपर्यंत कोणत्याही नव्या निवडणुकीची घोषणा करू नये, अशा स्पष्ट सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्या आहेत.
माहितीनुसार, राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर परिषद आणि ग्राम पंचायतींमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर गेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. दरम्यान, याचा थेट परिणाम निवडणूक प्रक्रियेवर होत असून, आगामी निवडणुका कधी जाहीर होतील? याबाबतची स्थिती अद्याप धूसरच आहे.
