पुणे शहरात चर्चेचा विषय आणि दिवाळीचा प्रोग्रॅम म्हणून संपूर्ण पुणेकरांचे लक्ष लागलेली जिव्हाळ्याची गोष्ट म्हणजे पुणे महापालिकेची प्रभाग रचना. मुळात पुणे महापालिकेची प्रभाग रचना प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून राज्य शासनाचे नगरविकास खाते व स्थानिक पुणे महापालिका प्रशासन यांच्यामध्ये सुरू असलेली जुगलबंदी प्रभागांच्या रचना हरकती सूचना नंतर जाहीर करण्यात आलेली अंतिम प्रभाग रचना या सर्व प्रणालीमध्ये प्रशासकीय राजकारणांची ‘झालंर’ मस्त दिसत असताना संपूर्ण पुणे शहराचे लक्ष लागलेले असूनही राज्य शासनाच्या वतीने(महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग) आरक्षण सोडतीचे जाहीर प्रकटन दिवाळी सुट्ट्या काही दिवसावर आल्यानंतरही झाले नाही. त्यातच उच्च न्यायालयाने हरकतीच्या याचिकेची तातडीने कामकाज दिवसाच्या शेवटी घेतल्याने निवडणूक आयोगाकडून पुणे महापालिका आरक्षण सोडत जाहीर प्रकटन लांबवले आहे?
पुणे महापालिकेच्या रखडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून नगरविकास विभाग व पुणे महापालिका निवडणूक विभाग यांची जुगलबंदी तयार प्रभाग रचना बदल, हरकती सूचना नंतर अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करण्याबाबत पत्रक काढून सुरूच आहे. पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या आरक्षण सोडतीनंतर तात्काळ दोन दिवसांमध्ये पुणे महापालिकेच्या आरक्षण सोडतीच्या बाबतीतही जाहीर प्रकटन येण्याची शक्यता होती परंतु त्याच दरम्यान उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायालयात स्वीकृत झाली असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्यामुळेच आयोगाच्या वतीने दक्षता घेतली जात आहे? शहरामध्ये सध्या दिवाळी महोत्सवाचे कार्यक्रम सुरू असताना सरंजाम वाटप किंवा तत्सम उपक्रम राबवताना असे की इच्छुकांना प्रभाग रचना अंतिम होण्याची अपेक्षा होती. आरक्षणा जाहीर झाल्यानंतर उमेदवार कोण हे जवळपास निश्चित करणे सर्वांना सहज शक्य असताना अंतिम प्रभाग रचना रखडल्याने सर्वत्र उमेदवारांचा प्रचार स्थिरावला आहे. आरक्षीत प्रभाग कोणते? यासाठी १० ऑक्टोबर ही संभाव्य तारीख सांगितली जात होती. त्यानंतर 13, 14, 15 तारीख जाहीर करण्यात आली होती परंतु तूर्तास सर्व प्रक्रिया दिवाळीनंतरच होईल अशी शक्यता आहे. पुणे शहरातील काही समाजसेवी संस्था व जातीय संघटनांच्या वतीने कसबा गणपती-कमला नेहरू हॉस्पिटल-के. ई. एम हॉस्टिपल (प्रभाग क्रमांक २४) बाबत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रभागातून अनुसूचित जातीच्या सुमारे २० हजार मतदारांची नावे कमी झाली आहेत. त्यामुळे तेथे अनुसूचित जातीचे आरक्षण पडणार नाही, असा दावा कृती समितीने आपल्या याचिकेत केला आहे. या अंतिम प्रभाग रचनेला न्यायालयात आव्हान दिले असून न्यायालयाने 17 तारखेला सुनावणी जाहीर केली असल्याने पुणे महापालिकेबाबत आयोगाकडून कोणतेही आदेश न आल्याची चर्चा सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून आदेश न आल्याने आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम लांबणीवर पडला आहे असे स्थानिक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्यामार्फत खाजगीत सांगितले जात आहे.
पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी १६५ नगरसेवक निवडून दिले जाणार आहेत. त्यासाठी ४१ प्रभाग तयार करण्यात आले आहेत. प्रारूप प्रभाग रचनेवर हरकती सूचना नोंदविण्यात आल्या, त्यावर सुनावणी घेण्यात आली. त्यात ५ हजार ९२२ हरकती सूचनापैकी १ हजार ३२९ हरकती पूर्ण मान्य करण्यात आल्या असून, ६९ हरकतींचा अंशतः मान्य करून बदल केले आहेत. तर ४ हजार ५२४ हरकती नामंजूर करण्यात आल्या आहेत. हरकती सूचनेनंतर प्रभाग क्रमांक १, ४, १४, १५, १७, १८, २०, २४, २७, ३४, ३८, ३९ येथील हद्दीमध्ये बदल झाले आहेत. मध्यवर्ती भागापेक्षा उपनगरांमध्ये बदल जास्त झाले आहेत. सर्वाधिक बदल हे प्रभाग क्रमांक चार आणि प्रभाग क्रमांक ३८ मध्ये झाले आहेत. प्रभाग रचना अंतिम झाल्यानंतर अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग प्रवर्ग (ओबीसी) आणि महिलांसाठीचे प्रभाग आरक्षित करणे आवश्यक आहे. हे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर कोण कोणत्या प्रभागातून निवडणूक लढविणार हे स्पष्ट होणार आहे. या सोडतीमध्ये अनुसूचित जमातीचे दोन, अनुसूचित जातीचे २२ प्रभाग आरक्षीत होणार आहेत. तर महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण असल्याने प्रत्येक प्रभागात दोन याप्रमाणे ८३ जागा आरक्षित असणार आहेत.
