भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे विमानतळ पुण्यात उभारले जात आहे. यामुळे महाराष्ट्राला आणखी एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मिळणार आहे. फक्त वाहतूकीसाठी नाही तर यातून मोठ्या संख्येने रोजगार निर्मिती देखील उपलब्ध होणार आहे. या विमानतळाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.
पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध होता. मात्र, आता पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भू-संपादनाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. पुरंदर विमानतळासाठी संमती देणा-यांची संख्या 72 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भू-संपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.. शेतक-यांना 4 पट मोबदला आणि 10 टक्के जमिनीचा परतावा एरोसिटीमध्ये दिला जाणार आहे.
पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमधून 1980 शेतकऱ्यांनी 2023 एकर जमीन देण्यास संमती दिली आहे. संमती प्रक्रिया 25 ऑगस्टपासून सुरू असून 18 सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. शेतकऱ्यांना चार पट मोबदला आणि 10 टक्के जमिनीचा परतावा एरोसिटीमध्ये दिला जाणार आहे. मागणी मान्य झाल्यामुळे संमती देणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. एकूण तीन हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार असून प्रशासनाने उर्वरित जमीन औद्योगिक विकासासाठी ठेवल्याचे सांगितले आहे.
लॉजिस्टिक हबमध्ये उद्योगांच्या मालाची साठवणूक, दळणवळण निर्यात यांसारखी कामे होतात. यात कंपन्यांना जागा दिली जाते. तसेच, भूसंपादनामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या विकसित भूखंडांसाठी सुमारे 300 एकर जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहे. विमानतळावर दोन धावपट्ट्या असणार आहेत. त्यासाठी दोन हजार 200 एकर जमीन देण्यात येणार आहे. ही जागा राज्यातील सर्वांत मोठी ठरली आहे. नवी मुंबईतील विमानतळासाठी एक हजार 300 एकर जमीन वापरण्यात येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रस्तावित विमानतळात दोन समांतर धावपट्टया उभारल्या जाणार आहेत. हजार मीटर लांब आणि 60 मीटर रुंद असतील. तज्ञांच्या मते, ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील उड्डाणे आणि मोठ्या विमानांच्या ऑपरेशनसाठी योग्य असेल. प्री-सिटी क्षेत्रात आधुनिक शहरे विकसित केली जातील ज्यामध्ये व्यवसाय संकुले, हॉटेल्स, लॉजिस्टिक्स आणि रोजगार निर्मितीच्या नवीन संधी देखील उपलब्ध होतील. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की हे विमानतळ पूर्ण झाल्यावर केवळ पुण्याच्या अर्थव्यवस्थेला एक नवीन दिशा मिळणार आहे. महाराष्ट्राचा हा प्रदेश आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पर्यटनाचे एक नवीन केंद्र म्हणून उदयास येणार आहे.
