महाराष्ट्रात सध्या मराठा व कुणबी आरक्षणावरून सर्वत्र रान उठले जात असताना संपूर्ण मराठा समाज जुन्या नोंदीवरून शरद पवार यांना लक्ष करत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही मोठे विधान केले आहे. राज्यात सर्वत्र हेतू पुरस्पर मराठा समाजातील ठराविक मंडळी मंडल आयोगा नंतर लागू करण्यात आलेल्या 1994 च्या जीआर साठी शरद पवार यांना कारणीभूत ठरत असतानाच ‘हैद्राबाद गॅझेट’च्या अंमलबजावणीवरून नाशिकमधील कार्यकर्ता शिबिरात बोलताना त्यांनी आरक्षण प्रश्नावर राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
पवार म्हणाले, “राज्यात आरक्षणाबाबतची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे. राज्यात हा सध्या ग्रहण प्रश्न असला तरी सुद्धा या प्रश्नाचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज आहे; पण राज्य सरकारचा दृष्टिकोन स्पष्ट नाही. दोन्ही आपापसात गुंतागुंतीचे विषय असताना एकत्र या वरती चर्चा करण्याची गरज बाजूला सारून दोन्ही समुदायाला आपापसात भांडत ठेवत दोन स्वतंत्र समित्या पुण्याची नक्की गरज काय? हेतू काय? साध्य काय करायचं? परवा सरकारने ‘हैद्राबाद गॅझेट’वर आधारित निर्णय घेण्याची घोषणा केली. मी स्वतः ते गॅझेट शब्दशः दोनदा वाचले आहे.”
हैद्राबाद गॅझेटमध्ये काय आहे?
पवारांनी स्पष्ट केलं, की सध्याच्या जात पडताळणी प्रक्रियेबाबत गॅझेटमध्ये काही सवलती दिल्या असल्या तरी त्या फक्त शेतकऱ्यांपुरत्या मर्यादित नाहीत. व्हीजेएनटी (VJNT) आणि बंजारा समाजाला आदिवासींचा दर्जा देण्याचा उल्लेखही त्यात आहे. त्यामुळे एकीकडे मराठा आणि ओबीसी असा संघर्ष उभा राहिलेला असताना या समाजांतून आता नवी मागणी पुढे येत आहे. त्याचवेळी आदिवासी समाजाचे शिष्टमंडळ पवारांना भेटले असून त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “आमच्या कोट्यात हात घालू नका.” या पार्श्वभूमीवर पवार म्हणाले, “राज्य सरकार जर चुकीचे निर्णय घेत असेल तर समाजात कटुता वाढेल, विभागणी होईल. आज तीच लक्षणे दिसत आहेत. सरकारचा दृष्टिकोन मला योग्य वाटत नाही.”
‘त्या’ दोन समित्यांवर प्रश्नचिन्ह
राज्य सरकारने आरक्षणाबाबत दोन समित्या स्थापन केल्या आहेत. एक बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली (ओबीसींसाठी) आणि दुसरी विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली (मराठ्यांसाठी). यावर टीका करताना पवार म्हणाले, “बावनकुळे कमिटीत फक्त ओबीसी आहेत, तर विखेंच्या कमिटीत जवळजवळ सगळेच मराठा आहेत. अशा प्रकारे केवळ एका जातीची समिती कधी करायची नसते. विविध घटकांना सामावून घेऊन संवाद साधण्याची पद्धत असते.” महाराष्ट्र राज्याची स्वतंत्र निर्मिती झाल्यापासून आजपर्यंतच्या सर्व राज्य प्रमुखांनी या गोष्टी पाळल्या आहेत. कोणत्याही समाजाला भीती न वाटता मागणी करणाऱ्या समुदायाला योग्य न्याय देण्यासाठी गरजेचे असल्याची जाणीव आजपर्यंत सर्वच मुख्यमंत्र्यांना होती परंतु सध्या सत्ताधारी असलेल्या पक्षाकडून जाणीवपूर्वक वेगळी भूमिका का घेतली जात आहे हा विचार करण्याची गरज आहे.
पुरोगामी महाराष्ट्राची सामाजिक वीण धोक्यात
पवारांनी पुढे इशारा दिला की, “दोन वेगळ्या कमिट्यांची खरंच गरज होती का? एका समितीकडून एक मागणी, दुसरीकडून दुसरी मागणी येते आहे. मग सरकारला प्रश्न सोडवायचा आहे की फूट पाडायची आहे? हा प्रश्न योग्य रीतीने हाताळला नाही तर महाराष्ट्राची सामाजिक वीण उसवेल आणि हे अतिशय धोकादायक ठरेल.” महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यापासून सर्व जाती समुदाय सलोख्याने राहत असताना आजवर जी प्रगती झाली आहे ती जर कायम ठेवणे सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाचे लक्ष असेल तर ही भूमिका बदलणे गरजेचे आहे.
‘पंतप्रधान मोदींची कार्यपद्धती चुकीची’
शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांबाबत पवार म्हणाले, ”गेल्या आठ महिन्यांत महाराष्ट्रात ११८३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांबाबत उदासीन असल्यामुळे शेतमालास योग्य भाव मिळत नाही. कांदा निर्यातीबाबत ठोस धोरण या सरकारला ठरविता आलेले नाही. द्राक्ष आणि डाळिंब उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी नवनवीन प्रयोग करतो, तंत्रज्ञानाचा वापर करतो. त्यामुळे कांदा म्हटले की सर्वांचे लक्ष नाशिककडे लागते. नाशिकला प्रयोगशील शेतकरी असून महात्मा गांधी व पंडित नेहरू यांच्या विचारांवर चालणारा हा जिल्हा आहे. येथील जिल्हा बँक डबघाईला गेली आहे. मात्र, देशाचे नेतृत्व करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कार्यपद्धती चुकीची असल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांना बसला आहे.”
