महेश टेळे-पाटील (संपादक) Newsmaker.live
महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच मद्यावरील मूल्यवर्धित करामध्ये ५ टक्क्यांची वाढ जाहीर केली. या निर्णयामुळे राज्यभरात दारूचे दर वाढले असून, त्याचा परिणाम केवळ ग्राहकांवर नव्हे, तर मद्य व्यवसायावरही झाला आहे. या निर्णयाविरोधात राज्यभरातील मद्य व्यावसायिकांनी १४ जुलै रोजी आंदोलन केले. मात्र, ही केवळ आर्थिक बाब नाही. या करवाढीच्या राजकीय व सामाजिक पैलूंवरही सध्या मोठा गदारोळ सुरू आहे.
विरोधकांचा आरोप आहे की, ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे सरकारवर आर्थिक ताण वाढला असून, त्याचा भार आता पुन्हा पुरुषांच्या खिशावर टाकण्यात येत आहे. बहिणींसाठी सुरू असलेल्या या योजनेचे खर्च भागवण्यासाठी सरकार मद्यावर करवाढ करत आहे आणि परस्परपणे नवीन दारू दुकानांचे परवाने देण्याची तयारी देखील केली जात आहे. या आर्थिक निर्णयांमुळे इतर महत्त्वाच्या विकास योजना आणि निधी वितरणास विलंब होत असल्याचेही चित्र समोर आले आहे. कंत्राटदारांचे पैसे थकलेले आहेत, आमदार निधी वितरित झालेला नाही आणि अनेक कल्याणकारी योजनांवरील खर्चात कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारला महसूल वाढवण्याची आत्यंतिक गरज आहे हे उघड आहे.
मद्यविक्री हे महाराष्ट्राच्या महसुलाचे एक प्रमुख स्रोत आहे. सध्या राज्य सरकारला सुमारे २५ हजार कोटी रुपये वार्षिक महसूल दारू विक्रीमधून मिळतो. करवाढीनंतर हा आकडा ४० हजार कोटींपर्यंत जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येतो. हे पैसे विविध शासकीय योजनेसाठी उपयुक्त ठरतात – मग ते आरोग्य असो, शिक्षण असो किंवा पायाभूत सुविधा.
तथापि, सरकारने एकाच वेळी मद्यावर करवाढ करणे आणि नवीन दारू दुकानांचे परवाने देण्याचा विचार करणे यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. एकीकडे मद्यसेवन कमी व्हावे, अशी अपेक्षा सरकार व्यक्त करते, तर दुसरीकडे जास्त महसूल मिळवण्यासाठी त्याच मद्यविक्रीस पूरक निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे नैतिकता आणि वास्तव यामधील ताण अधिक तीव्र झाला आहे.
मद्यविक्रीसंदर्भात आणखी एक बाब महत्त्वाची आहे. १९७३ नंतर राज्यात नवीन दारू दुकानांचे परवाने देणे थांबवले गेले होते. पण या पाच दशकांत राज्याची लोकसंख्या दुपटीने वाढली असून, शहरीकरण आणि जीवनशैलीतही मोठा बदल झाला आहे. मात्र, कायदेशीर दारू विक्रीसाठी सुविधा वाढल्या नाहीत. त्यामुळे अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर विक्रीचे प्रमाण वाढले आहे. संध्याकाळच्या वेळी मद्य दुकानांजवळ असह्य गर्दी दिसून येते, ज्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीतही प्रश्न निर्माण होतात.
पारंपरिक दारूबंदीच्या प्रयोगांकडे नजर टाकल्यास, ते फारसे यशस्वी ठरलेले नाहीत. गुजरात, बिहार, तसेच महाराष्ट्रातील वर्धा व गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये दारूबंदी लागू आहे, मात्र प्रत्यक्षात तेथे हातभट्टी व काळ्या बाजारात मोठ्या प्रमाणात मद्य मिळते. गरीब आणि कमी उत्पन्न गटातील लोक यामध्ये भरडले जातात. यामुळे विषारी दारूच्या घटनांमुळे अनेक बळी जातात, तर दुसरीकडे बेकायदेशीर विक्रीतून काही गुंड प्रवृत्ती आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे फावते. त्याचवेळी सरकारचा कायदेशीर महसूल मात्र गमावला जातो.
त्यामुळे संपूर्ण दारूबंदी हे कितीही नैतिक आणि आदर्शत: योग्य वाटले, तरी ती प्रत्यक्षात राबवणे ही फार कठीण प्रक्रिया आहे. याच्या तुलनेत नियंत्रित, कायदेशीर आणि जबाबदारीने नियोजित व्यवस्था अधिक फायदेशीर ठरते.
सरकारने जर नवीन दारू दुकानांचे परवाने दिले, तर त्याकडे मद्यसेवनाला प्रोत्साहन म्हणून न पाहता, बेकायदेशीर विक्रीला आळा घालण्याच्या उपाययोजनेच्या दृष्टीने पाहावे लागेल. तसेच मद्यविषयी सातत्याने जनजागृती करणे, त्याचे आरोग्यावरील दुष्परिणाम सांगणे आणि जबाबदार पद्धतीने यावर नियंत्रण ठेवणे ही शासनाची खरी भूमिका असायला हवी.
मद्य हा महसूल मिळवण्याचा सोपा मार्ग असला, तरी सामाजिक दायित्व जपणारी भूमिका सरकारने घ्यावी लागेल. नागरिकांच्या व्यक्तिगत निवडीचा सन्मान राखत, कायदेशीर व पारदर्शक प्रणालीद्वारेच संतुलन राखले जाऊ शकते. निर्णय घेणाऱ्यांनीही हे वास्तव स्वीकारून, दीर्घकालीन दृष्टीकोन ठेवणे आवश्यक आहे.
