राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर केलेल्या जनसुरक्षा विधेयकामुळे राज्यातील विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे मत भाजपचे नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी आज व्यक्त केले. विशेष म्हणजे राज्यातील आदिवासीबहुल पण मागास असलेल्या नक्षलग्रस्त गडचिरोली, चंद्रपूर या जिल्ह्यांचा विकास होऊ शकणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
रवींद्र चव्हाण यांनी जनसुरक्षा विधेयकापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांविषयी त्यांनी आपले मत व्यक्त केले. चव्हाण म्हणाले,”शेवटच्या माणसापर्यंत विकास पोहोचविण्याचे आमचे ध्येय आहे. चंद्रपूर, गडचिरोली या भागात नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे. त्यावर तेथील आदिवासींचा पहिला हक्क आहे. या साधनसंपत्तीच्या साह्याने त्यांचा विकार होऊ शकतो. मात्र इतका काळ तो का होऊ शकला नाही, याचा आपल्याला शोध घ्यावा लागेल. याच्या मूळाशी नक्षलवाद असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्रात नक्षली जवळपास संपलेले असताना या विधेयकाची आवश्यकता नसल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. यावर चव्हाण म्हणाले, ”शहरांमध्ये विद्यापीठांमध्ये शहरी नक्षली आहे. ते विष पेरण्याचे काम करतात. वेगवेगळ्या प्रकल्पांना लोकांनी विरोध करणे वेगळे आणि त्यांच्या आडून अशा आंदोलनांना नक्षलींची ताकद मिळणे वेगळे आहे.” जनसुरक्षा विधेयक लोकांची आंदोलन, मोर्चा यांच्या आड अजिबात येणार नसल्याचा आणि त्यामुळेच हे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
चव्हाण यांनी ‘जेएनपीटी’ बंदराचेही कौतुक केले. ते म्हणाले, ”जेएनपीटीसारख्या बंदराला त्याकाळात विरोध झाला असता तर आपण आज आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कुठेच नसतो. प्रकल्पांना विरोध म्हणजे विकासाला विरोध. प्रकल्पातील त्रुटी कमी करुन प्रकल्प पुढे घेऊन गेलो तरच विकास होईल. मात्र कडव्या डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांचा विकासाला विरोध आहे. पुढील काळात वाढवण बंदरामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था बदलणार आहे.”
स्थानिक निवडणुकीत महायुती एकत्रच
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुती म्हणूनच उतरणार असल्याचा दावा रवींद्र चव्हाण यांनी केला. ते म्हणाले, ”महायुती म्हणून जागावाटपात जिथे कमीजास्त होईल, त्याबाबत आमचे नेते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे ठरवतील. पण एकत्रित निवडणुकीला सामोरे जायचे हे तत्वत: धोरण म्हणून आम्ही स्वीकारले आहे.” जागावाटपाचे सूत्र अद्याप ठरले नाही, मात्र प्रत्येक पक्षाची जिथे जितकी खरी ताकद असेल त्याप्रमाणे योग्य वाटप होईल. कोणावर अन्याय होणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
