अवैधरित्या होणाऱ्या वृक्ष तोडीस आळा घालण्यासाठी सादर केलेले ‘महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबतचे (नियमन) (सुधारणा) विधेयक २०२४’ विधानसभेत बुधवारी मागे घेण्यात आले. हे विधेयक पुन्हा नव्याने मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येईल, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली. या विधेयकात झाडे तोडणाऱ्यांना सरसकट ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद केली होती त्याला सदस्यांनी विरोध दर्शवला होता.
हे विधेयक मागे घेतले जात असल्याबद्दल माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नाराजी व्यक्त करत विरोध दर्शवला. ते म्हणाले, की नवीन विधेयकात केवळ दंडाची रक्कम वाढवली आहे. अवैध वृक्ष तोड करणाऱ्यांना १९६४ मध्ये एक हजार रुपये दंड आकारण्यात आला होता. दंडाची ही रक्कम आता ५० हजार करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त कोणताही बदल या विधेयकात नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या विधेयक बदलाच्या अडून कोणालाही सरसकट सवलत देऊ नये अशी मागणी त्यांनी केली.
दंड अन्यायकारक
भास्कर जाधव म्हणाले, ”झाडे तोडण्याबाबतचे हे विधेयक कोकणातील दोन जिल्ह्यासाठी अडचणीचे आहे. दोडामार्ग वगळता रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात खैराच्या झाडांची लागवड आहे. या झाडापासून कात तयार केला जातो. हा उद्योग मोठ्या प्रमाणात विकसित झाला आहे. शासनाच्या मदतीशिवाय उद्योगाने भरारी घेतली आहे. तसेच कोकणात ९९ टक्के जमीन ही खासगी आहे. मात्र या जमिनीवरील झाड तोडले तर ५० हजार रुपयांचा दंड अन्यायकारक आहे. त्यामुळे त्यात बदल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच हे विधेयक मागे घेतले जात असल्याचे स्पष्ट केले.’
झाडे तोडण्यावर निर्बंध आवश्यक
या विषयावरील चर्चेत बोलताना वनमंत्री नाईक म्हणाले, राज्यात सध्या २१ टक्के वनाच्छादित भाग असून, तो ३३ टक्के करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. त्यामुळे झाडे तोडण्यावर निर्बंध आणणे आवश्यक आहे.
मात्र हे करत असताना गोरगरीब व्यक्तीकडून, शेतकऱ्याकडून चुकून झाड वा फांदी तोडली गेल्यास, त्याला ५० हजाराचा दंड अडचणीचा ठरू शकतो. तसेच या व्याख्येत फांद्या तोडणे हे देखील झाड तोडणे यासारखेच असल्याचे म्हटले आहे. या सर्व अडचणीच्या मुद्द्यांचा विचार करून सुधारित विधेयक मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येईल.”
