ऑक्टोबर २०२४ मध्ये मोठ्या शैक्षणिक सुधारणा झाल्यानंतर अवघ्या आठ महिन्यांत महाराष्ट्र शासनाने सैनिक शाळांच्या कार्यपद्धतीचा फेरआढावा घेण्यासाठी सात सदस्यांची नवी समिती स्थापन केली आहे.
२० जून २०२५ रोजी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने यासंदर्भातील शासकीय परिपत्रक जारी केले.
सैन्य प्रवेशात राज्याचा कमी सहभाग – चिंतेची बाब
राज्यात सध्या ३८ सैनिक शाळा कार्यरत आहेत. परंतु राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) मध्ये या शाळांमधून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन सरकारने ही नवी समिती नियुक्त केली आहे.
सैनिक शाळा धोरणाचा इतिहास
- २६ सप्टेंबर १९९५ रोजी शासन निर्णयाद्वारे (GR) प्रत्येक जिल्ह्यात एक सैनिक शाळा सुरू करण्याचा निर्णय झाला होता.
- सध्या राज्यात ३८ सैनिक शाळा आहेत.
- मात्र, शाळांचे दर्जा आणि उद्दिष्ट पूर्ण होत नसल्याचे दिसून आले आहे.
समितीचे कामकाज काय असेल?
शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव समीर सावंत यांनी सांगितले की,
समितीचे प्रमुख कार्य असेल:
- सैनिक शाळांना भेट देणे
- सध्याची स्थिती जाणून घेणे
- ऑक्टोबर २०२४ च्या सुधारित धोरणातील बदल तपासणे
- आवश्यक सुधारणा सुचवणे
- NDA मधील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी उपाय सुचवणे
मुख्यमंत्र्यांचा आणि शिक्षणमंत्र्यांचा आग्रह
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या महिन्यात शालेय लष्करी शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती नेमण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यांनी सांगितले, “सैनिक शाळांमधून जास्त विद्यार्थी NDA साठी पात्र व्हावेत, तसेच त्यांच्यात शिस्त, आत्मविश्वास, नेतृत्व आणि संघभावना विकसित व्हावी, यासाठी हे धोरण बनवले होते. मात्र प्रत्यक्षात सुधारणा आवश्यक आहेत.”
शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनीही आश्वासन दिले की, “शासन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. समितीने थेट शाळांना भेट देऊन समस्यांचा सखोल अभ्यास करावा आणि संवेदनशील व सविस्तर अहवाल सादर करावा.”
पूर्वीच्या पाहणीत गंभीर उणिवा
- ऑक्टोबर २०२४ मध्ये धोरणात सुधारणा झाल्यानंतर झालेल्या पाहणीत असे दिसले की:
- अनेक सैनिक शाळा मूलभूत गुणवत्ता निकष पूर्ण करत नाहीत
- विद्यार्थ्यांना योग्य लष्करी प्रशिक्षण व मार्गदर्शन मिळत नाही
- त्यामुळे NDA साठी योग्य तयारी होत नाही
