शिक्षण घेतलेले लाखो तरुण-तरुणी रोजगाराच्या प्रतिक्षेत, सरकारी आकडेवारीने उघड केला वास्तवाचा चेहरा
एकीकडे देशात आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गरिबी आणि बेरोजगारी कमी होत असल्याचा दावा केला जात असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्रात मात्र बेरोजगारीने भीषण रूप धारण केल्याचे धक्कादायक वास्तव राज्य सरकारच्या आर्थिक पाहणीतून समोर आले आहे. २०२५ च्या जानेवारी महिन्यापर्यंत राज्यातील तब्बल ७१.७ लाख बेरोजगार युवकांनी कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाकडे नोंदणी केली आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ७ पटीने वाढ
२०२४ मध्ये बेरोजगारांची नोंदणी फक्त १०.२१ लाख होती. त्यामानाने २०२५ मध्ये ही संख्या सात पट अधिक वाढली आहे, हे राज्यातील रोजगार व्यवस्थेतील अपयशाचे स्पष्ट लक्षण आहे.
शिक्षण असूनही बेरोजगारी: उच्चशिक्षितही रांगेत
नोंदणीकृत बेरोजगारांमध्ये शिक्षणाची विविध पातळी असलेले उमेदवार आहेत. त्यामध्ये:
- १८,००,९७१ बेरोजगारांनी माध्यमिक शिक्षणाआधीच शिक्षण सोडले आहे, त्यापैकी ४.३८ लाख महिला आहेत.
- १० वी उत्तीर्ण बेरोजगारांची संख्या १४.४७ लाख असून, त्यात ४.३४ लाख महिला आहेत.
- १२ वी उत्तीर्ण उमेदवारांची संख्या १५.५७ लाख आहे.
या व्यतिरिक्त तांत्रिक शिक्षण घेतलेले आणि उच्चशिक्षित उमेदवार देखील रोजगाराच्या शोधात आहेत:
- इंजिनीअरिंग, मेडिकल, फार्मसी डिप्लोमा धारक – ३.०४ लाख (त्यात १.६२ लाख महिला)
- पदवीधर (इंजिनीअरिंग, मेडिकल, इतर) – ९.८६ लाख (त्यात ३.४३ लाख महिला)
- पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार – १.८८ लाख (त्यात ७०,०९५ महिला)
रोजगार आहेत, पण भरती नाही!
कौशल्य विकास आणि रोजगार आयुक्तालयाच्या माहितीनुसार, नोंदणी आणि रोजगार यामध्ये मोठा तफावत आहे.
२०२४ मध्ये:
- नोंदणी – १०.११ लाख
- रिक्त पदांची नोंद – १०.९३ लाख
- प्रत्यक्ष भरती – फक्त २.२७ लाख
- बेरोजगार राहिले – ७.६३ लाख
२०२३ मध्ये:
- नोंदणी – ६.६४ लाख
- रिक्त पदांची नोंद – ८.८१ लाख
- प्रत्यक्ष भरती – २.६३ लाख
- बेरोजगार राहिले – ६.२७ लाख
ही आकडेवारी पाहता सरकारी व खाजगी क्षेत्रात रिक्त पदे असतानाही उमेदवारांची भरती केली जात नाही, हे वास्तव उघड होते.
सरकारच्या योजना अपुऱ्या?
राज्य सरकारने ‘महाजॉब पोर्टल’, ‘कौशल्य विकास अभियान’ आणि ‘स्टार्टअप सर्मथन योजना’ यांसारख्या विविध योजना राबवल्या आहेत. मात्र, या योजना प्रत्यक्षात किती प्रभावी आहेत, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, उद्योग क्षेत्रात मागणीपेक्षा अधिक शिक्षण घेतलेले उमेदवार उपलब्ध आहेत, पण रोजगार संधी मर्यादित आहेत. यामुळे शिक्षण प्रणाली आणि औद्योगिक गरजांमध्ये समन्वयाचा अभाव स्पष्टपणे दिसतो.
राज्य सरकारने उच्चशिक्षित तरुणांसाठी रोजगार मेळावे, ऑनलाईन नोकरी संधी पोर्टल्स आणि स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्याच्या योजना सुरू केल्या आहेत. मात्र, त्या योजना यशस्वी ठरण्यासाठी खऱ्या अर्थाने प्रशिक्षण, उद्योग-शिक्षण संलग्नता आणि सरकारी भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आवश्यक आहे.
