गेल्या सहा महिन्यांपासून दक्षिण कोरियामध्ये राजकीय गोंधळ सुरू आहे. त्यामुळेच ३ जून २०२५ रोजी तेथे विशेष राष्ट्रपती निवडणुका घेण्यात आल्या. लिबरल पक्षाचे उमेदवार ली जे-म्युंग यांनी ही निवडणूक जिंकली आहे. या निवडणुकीत किम मून-सू यांनी आपला पराभव स्वीकारला आहे. जे-म्युंग यांना ४९.३ टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली आहेत, तर सुमारे २७ वर्षांनंतर देशात मतदानाची टक्केवारी ८० टक्क्यांहून अधिक झाली आहे. दक्षिण कोरियाच्या नवीन राष्ट्राध्यक्षांना त्यांच्या राजकीय जीवनात अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागले आहे, ज्यात एका प्राणघातक हल्ल्याचाही समावेश आहे.
गेल्या ६ महिन्यांतील परिस्थिती पाहता दक्षिण कोरियातील ही निवडणूक घेण्यात आली आहे. देशाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांनी अचानक मार्शल लॉ लागू करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर परिस्थिती बिघडू लागली. मार्शल लॉ लागू झाल्यानंतर देशभर निषेध झाला आणि लोक रस्त्यावर उतरले. परिस्थिती अशी झाली की राष्ट्रपतींना आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला. यासोबतच, दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी लाईव्ह टीव्हीवर माफी मागितली.
१९६३ मध्ये ग्योंगबुक प्रांतातील अँडोंग या दुर्गम डोंगराळ गावात जन्मलेले ली हे एका गरीब कुटुंबातील आहेत. ली जे-म्युंग २०२२ ची निवडणूक कमी फरकाने हरले. त्यावेळी त्यांचा पक्ष तिसऱ्या क्रमांकावर होता. ते आधी मानवाधिकार वकील होते, जरी नंतर राजकारणी बनले. माजी राष्ट्राध्यक्ष यून यांच्याविरुद्धच्या महाभियोगात म्युंग यांनी मोठी भूमिका बजावली आहे. त्यामुळेच त्यांना पक्षाने राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार बनवले.
राजकारणात येण्यापूर्वी, ते जवळजवळ २० वर्षे मानवाधिकार वकील म्हणून काम करत होते. २००५ मध्ये त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. ली यांनी यापूर्वी दक्षिण कोरियाच्या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्योंगगी प्रांताचे गव्हर्नर आणि सेओंगनाम शहराचे महापौर म्हणून काम केले होते. त्यानंतर, त्यांनी तीन वर्षे ग्योंगगी प्रांताचे गव्हर्नर म्हणून काम केले. देशात लागू झालेल्या मार्शल लॉ दरम्यान, त्यांचा राष्ट्रीय सभेच्या भिंतींवर चढतानाचा एक फोटो व्हायरल झाला. म्युंग यांनी कठीण काळात कारखान्यातही काम केले आहे.
२०२४ मध्ये बुसानच्या भेटीदरम्यान म्युंग यांच्या मानेवर सात इंच लांब चाकूने हल्ला करण्यात आला होता. डीपी नेत्याला उपचारासाठी सोल नॅशनल युनिव्हर्सिटी हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले होते. राष्ट्रपतींनी मार्शल लॉ लागू करण्याच्या निर्णयापासून देशात आणि संसदेत संताप व्यक्त करण्यात आला होता. म्हणूनच १४ डिसेंबर रोजी खासदारांनी युन यांच्यावर महाभियोग आणि त्यांना पदावरून निलंबित करण्यासाठी मतदान केले. तथापि, न्यायालयाने या मतदानावर विचारमंथन करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी दिला होता. या काळात हान डक-सू यांना देशाचे कार्यवाहक पंतप्रधान बनवण्यात आले.
तथापि, त्यानंतर लवकरच हान यांच्यावरही महाभियोग चालवण्यात आला. यामागील कारण त्यांनी विशेष विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्याचे सांगण्यात आले. हान यांना पदावरून काढून टाकल्यानंतर तत्कालीन अर्थमंत्री चोई सांग-मोक यांना पदभार देण्यात आला. या काळात युन सुक येओल यांना ताब्यात घेण्यात आले. तथापि, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. ४ एप्रिल रोजी न्यायालयाने आपला निर्णय जाहीर केला आणि युन यांना बडतर्फ केले. यानंतर, नवीन अध्यक्षांसाठी निवडणूक ३ जून रोजी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
