कोथरूड पुणे महापालिकेचे अत्यंत आखीव- रेखीव विकसित झालेलं उपनगर म्हणून याकडे पाहिले जात असले तरीसुद्धा या कोथरूड विधानसभा मतदारसंघांमध्ये रखडलेल्या रस्त्यांबाबत विद्यमान आमदार चंद्रकांत दादा पाटील यांनी बैठक घेतली आणि याच बैठकीचा फायदा घेत भीमनगर विकास आराखड्यातील रस्ता या दोन वर्षांपूर्वी बंद झालेल्या विषयाला पुन्हा लागेबांधे असलेल्या चमूने पुन्हा सुरुवात करत या परिसरामध्ये प्रस्ताव अधिग्रहणासाठी कारवाई करण्यासाठी नोटीस लावल्या आहेत. पुणे झोपडपट्टी निर्मूलन विभाग आणि पुणे महापालिका यांच्या वतीने या वस्तीमध्ये दौरे वाढल्यानंतर भयभीत झालेल्या भिमनगर झोपडपट्टी धारक रहिवाशांनी या भागामध्ये फलक लावत संपूर्ण प्रकरणाची माहिती जगजाहीर केली आहे.






एरंडवणे स. न.४१/४, ४५, ४६/७ शिला विहार कॉलनीतील रस्ता करण्यासाठी दि. १४/०८/२०२४, दि. १०/०३/२०२५ व दि. १७/०३/२०२५ रोजी नोटीस देऊन घोषित झोपडपट्टी धारकांना घरी खाली करण्यास सांगण्यात आले आहे. या भागात राहत असलेले झोपडपट्टीधारक हे महाराष्ट्र शासनाने गलिच्छ वस्ती निर्मुलन द्वारे घोषित असून स. न. ४१/४, ४५, ४६/७ शिला विहार कॉलनी, कोथरूड, पुणे येथील ७/१२ चे उताऱ्यावर कब्जेदार म्हणुन नोंदीही आहेत. शासनाच्या नियमानुसार ‘भक्ती एंटरप्राईजेस’ दाखल प्रस्तावास वेगवेगळ्या झोपडपट्टी धारकांनी लेखी हरकती नोंदविलेल्या आहेत. भक्ती एंटरप्राईजेस या संस्थेने आहे त्या जागेवरतीच शिला विहार कॉलनी मध्येच इमारतीचे बांधकाम करण्याचे अमिष दाखवुन झोपडपट्टी धारकांचा विश्वास संपादन करून करारनामे व प्रतिज्ञापत्राद्वारे लेखी संमती घेतली आहे. भक्ती एंटरप्राईजेस या संस्थेने चांगल्या सोयी सुविधा तसेच इमारत बांधकाम होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात इतरत्र राहण्यास घरभाडे डिपॉझीटची रक्कम देणार असल्याचे मान्य केल्यामुळे त्यांचे समवेत करारनामे व प्रतिज्ञापत्र करून दिलेले होते. परंतु पुणे महापालिकेतील नगरसेवकाला हाताशी धरून आर्थिक उलाढालीकरून कार्यक्षेत्रापासुन ७ ते ८ कि.मी. पुणे शहरापासून लांब इमारत बांधुन राहाण्यास तसेच व्यवसाय करणाऱ्यांना व्यवसायासाठी जागा देत असल्याचा प्रस्ताव दाखल केला. या नगरसेवकाविरूद्ध पुणे महानगरपालिका व झोपडपट्टी पुनर्विकास कार्यालयाकडे तकारी केलेल्या होत्या परंतु या तकारीची दखलही घेतली नाही. भक्ती एंटरप्राईजेस यांनी बेकायदेशीरपणे पुनर्वसनाची योजना राबवत झोपडपट्टी पुनर्वसन गैरपद्धतीने मंजुर करून घेऊन त्याची अंमल बजावणी केल्याने या भागातील विकास आराखड्यातील रस्ता आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन हे दोन्हीही प्रश्न गंभीर बनले विद्यमान आमदार महाराष्ट्र राज्य चे कॅबिनेट मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी ‘मिसिंग लिंक’बाबत पुन्हा एकदा सक्रिय भूमिका घेतल्यानंतर याचा फायदा उठवण्यासाठी पुन्हा एकदा हा समाजकंटक ‘चमू’सक्रिय झाला आहे की काय अशी शंका निर्माण झाली आहे. मुळात सदरील योजना राबविताना एएसआरए(ASRA) भक्ती एंटरप्राईजेस या भागिदारी संस्थेने तसेच पुणे महानगरपालिकेची दिशाभुल करून योजना मंजुर करून घेताना कायद्याचे व नियमांचे उल्लंघन केल्याने कठोर कारवाई होणे आवश्यक असताना प्रशासकीय अधिकारी मात्र पुन्हा झोपडपट्टी धारकांवरतीच अन्याय करत असल्याने कोथरूड विधानसभा मतदारसंघातील चौकांमध्ये समाज बांधवांच्या वतीने निषेध करण्यासाठी फलक लावले आहेत.
चतुःश्रृंगी पोलीस स्टेशन मध्ये योग्य ती दखल घेऊन भक्ती एंटरप्राईजेस या भागिदारी संस्थेने विकासक यांचे विरूद्ध असा भा.द.वि कलम ४२०, ४६७,४३८,४७१, (३४) प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला होता. योग्य ती कागदपत्रांच्या सबळ पुरावा गोळा करून त्यांचे विरूद्ध चार्जशिट दाखल केलेली आहे. पौड फाटा ते थोरात उद्यान या नवीन डीपी रोडची अंतर रूंदी मर्यादा १८ मिटर होती, पौड फाटा ते अरमान इमारत पर्यंत योग्य आहे तसेच गोपाल विहार इमारत ते थोरात उद्यान पर्यंत रोडची रूंदी मर्यादा योग्य आहे पण भिमनगर वस्तीमध्ये रोडची रूंदी मर्यादा जास्त करून झोपडपट्टीधारकांना चुकीच्या पद्धतीने दिशाहीन(बेघर) करून वेगवेगळ्या ठिकाणी पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये स्थलांतरीत केले आहे. वस्तीतील ‘बौद्ध विहार’ रस्ताबाधित होत नसतानाही पाडून सामाजिक तेढ निर्माण केला. गणेश मंदीर, श्रीकृष्ण मंदीर हे मंदीर देखील पाडण्यात आले. या दोन्ही मंदीरासाठी पिंपळाच्या झाडाशेजारी नविन बांधण्यास जागा उपलब्ध होती तरी विकासकाने वस्तीमधील रोडलगतची घरे पाडुन तेथे गणेश मंदीर, श्रीकृष्ण मंदीर, बौद्ध विहार बांधले व तेथील झोपडपट्टी धारकांना पुनर्वसन प्रकल्पातील ७व्या मजल्यावर विस्थापित केले. वसुधा हिताशा या इमारतीत स्थलांतरीत प्रकल्पग्रस्तांना स्वःताची मालकी हक्काची घरे मिळतील असे सांगुन स्थलांतरीत केले. भक्ती एंटरप्राईजेस या विकासकाने पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये वस्तीमधील काहीना एजंट नेमून खोट्या (तोतया) लोकांना गावाकडून व इतर स्थानावरून बोलावून त्यांचे खोटे आधारकार्ड, रेशनकार्ड, तात्पुरत्या स्वरूपाचा लाईट मिटर व चाळीमधल्या रिकाम्या जागेत छोट्या झोपडया बांधुन व घराला अतिरिक्त दारे पाडुन व त्यांना झोपडपट्टीचे सदस्य दाखवून पुनर्वसन धारकांची संख्या पुनर्विकासकाने वाढविली आहे.
पुणे महानगरपालिकेचे वसाहत अधिकारी यांनी वस्तीबाहेरील लोकांना पात्रता दाखवुन व त्यांचे खोटे पुरावे तयार करून व त्याच्याकडुन प्रत्येकी ३ लाख रूपये लाच घेवून एसआरए प्रकल्पामध्ये घर दिले व त्यांची फसवणुक केली असून अनेक नियमबाह्य व बेकायदेशीर पद्धतींचा वापर करून विस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा ही आरोप लेखी तक्रारीमध्ये करण्यात आला आहे.











