महाराष्ट्रात मागील तीन वर्षापासून विविध कारणाने रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश देत ‘चार महिन्याच्या आत निवडणुका घ्या’ असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक ठराविक वेळेत घ्या असे आदेश देताना बदललेल्या राजकीय परिस्थितीनुसार महाराष्ट्र राज्यात रखडलेल्या सुमारे 296 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्यासाठी काही अडचणी लक्षात घेऊन प्रशासकीय दबावाचा प्रशासनाला कोणता त्रास होऊ नये यासाठी उर्वरित वादाचे मुद्दे टाळण्याचेही कोर्टाने निर्देश दिले आहेत.
वैश्विक कोरोनाच्या संकटात नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला सुरुवात झाली होती परंतु महाराष्ट्र मध्ये झालेल्या सत्तांतरामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रभाग रचना आणि आरक्षणे या सर्व गोष्टींचा पूर्ण झालेली कार्यप्रणाली लक्षात घेत न्यायालयानेच राजकीय कुरघडीला आळा घालत “आधीच्या परिस्थितीनुसार १९९४ ते २०२२ च्या परिस्थितीनुसार लोकल बॉडीचे इलेक्शन घेतले जातील असे आदेश दिले आहेत. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना कोरोनाच्या वैश्विक संकटानंतर सर्व परिस्थिती पूर्व पदावर आल्या नंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पूर्वतयारीला सुरुवात झाली होती त्यानुसार राज्यांमध्ये विविध महानगरपालिका पंचायत समिती जिल्हा परिषद नगर परिषद या सर्व प्रभाग रचनांची कार्यप्रणाली पूर्ण करण्यात आली होती परंतु अचानक झालेल्या सत्तांतरामुळे हे सर्व पुन्हा नव्याने करण्याची मागणी जोर धरत होती. त्यातच सुप्रीम कोर्टाने आत्ता १९९४ ते २०२२ च्या परिस्थितीनुसार निवडणुका घेण्याचे दिलेल्या आदेश आणि राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाने सप्टेंबरच्या आत निवडणूक घ्यायची आहे” असं वकील सिद्धार्थ शिंदे यांच्या मार्फत सांगितलं असल्याने २०२२ च्या परिस्थितीनुसारच (हा विकास आघाडीने प्रारूप आराखडा तयार केलेल्यानुसार) पार पडणार असण्याची जास्त शक्यता आहे. त्यामुळे साहजिकच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी पक्षाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये चांगली यश मिळणे सुद्धा शक्य झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणं आहे की, 2022 मध्ये असलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर करण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या आधारावर या निवडणुका घ्याव्या. सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणं आहे की तळागाळातील लोकशाही अशा पद्धतीनं रोखता येत नाही. काही संस्थांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून निवडणुका घेतल्या जात नाहीयेत. काही ठिकाणी 5 वर्ष पूर्ण होऊन गेले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला 4 आठवड्यांच्या आत निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिलेत. तर तब्बल चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा असं म्हटलं आहे.
निवडणुका घेणं हे प्राधान्य
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, निवडणुका ही प्रथम प्राधान्य आहे आणि इतर मुद्दे, जसे की इतर मागासवर्गीय (OBC) समुदायांच्या समावेश किंवा वगळण्यासंबंधी कायद्यातील सुधारणा, वेळेनुसार विचारात घेतले जाऊ शकतात. मात्र, निवडणुका पुढं ढकलण्याचं कोणतंही कारण नाही. निवडणूक झालेल्या संस्थांचा कार्यकाळ निश्चित आहे आणि त्यामुळे कोणतंही नुकसान होणार नाही.
कोर्टानं स्पष्टपणे म्हटलंय, “प्रथम निवडणुकीसाठी मार्ग मोकळा करूया. निवडणूक ही पहिली प्राथमिकता आहे. इतर मुद्द्यांचा विचार नंतर होईल.”
कोर्टाचे निर्देश, महत्वाचे मुद्दे
निवडणूक जाहीर करणे: राज्य निवडणूक आयोगाने चार आठवड्यांत निवडणुका जाहीर कराव्यात.
OBC आरक्षण: 2022 च्या अहवालापूर्वीच्या राज्यातील OBC आरक्षणानुसार निवडणुका घ्याव्यात.
निवडणूक पूर्ण करण्याची मुदत: चार महिन्यांत निवडणुका पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा. विशेष परिस्थितीत निवडणूक आयोगाला मुदतवाढीसाठी विनंती करण्याची मुभा असेल.
निवडणूक निकाल: निवडणुकीचे निकाल आणि परिणाम या खटल्याच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील
कोरोना संकटामुळे मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. प्रशासकाद्वारे या सर्व महापालिकांचा कारभार चालला आहे. याविरोधात डिसेंबर २०२१ मध्ये राहुल वाघ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर तब्बल चार वर्षांनंतर न्या. सूर्यकांत आणि न्या. नाँगमेईकपम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
वकिलांनी काय सांगितलं?
“राज्यात पाच वर्षापेक्षा अनेक प्रकरणात प्रशासक कार्यरत आहे. लोकप्रतिनिधींनी लोकल बॉडी चालवल्या पाहिजेत अशी राज्यघटनेत तरतूद आहे. पण त्या विपरीत हे सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही सांगितलं की, औरंगाबाद आणि नवी मुंबईत पाच वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रशासकांचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असंही सांगितल की, आमच्यासमोर अनेक केसेस आल्या. लोकनियुक्त प्रतिनिधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत असले पाहिजे” असं वकील देवदत्त पालोदकर यांनी सांगितलं.
