दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावर वेगवेगळ्या विविध पातळींवरुन कारवाई; ‘या’ शिफारशींमुळे रुग्णालय मोठ्या अडचणीत

0
1

मागील काही दिवसांपासून गाजत असलेल्या तनीषा भिसे मृत्यू प्रकरणात विविध अहवालांतील निष्कर्ष लक्षात घेत डॉ. सुश्रुत घैसास आणि दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावर कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचे समजते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही कारवाई वेगवेगळ्या पातळीवरून होणार आहे.

डॉ. घैसास आणि दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयावर कारवाई करण्याची परवानगी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अहवालानुसार केली जाईल. रुग्णालयाला १० लाख रुपयाचा दंड ठोठावण्यात आला असून ही रक्कम मृत भिसे यांच्या मुलांच्या नावे मुदत ठेव योजनेत जमा केली जाईल.

इंडियन मेडिकल कौन्सिलच्या व्यावसायिक नियमांचे उल्लंघन झाल्याने मेडिकल कौन्सिलच्या माध्यमातून डॉ. घैसास आणि रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी शिफारस समितीने केली आहे. महाराष्ट्र सुश्रुषागृह नोंदणी नियम २०२१ नुसार पुणे महापालिकेने कार्यवाही करावी.

अधिक वाचा  रोहित शर्माने 2० किलो वजन कमी कसं केलं, संपूर्ण दिवसाचा दिनक्रम अन् आहार

मुंबई पब्लिक ट्रस्ट अ‍ॅक्ट १९५० चा भंग झाल्याने विधी व न्याय विभागाने धर्मादाय आयुक्तांमार्फत कारवाई करावी अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

विधी व न्याय विभाग चौकशीअंतर्गत दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला १० लाख रुपये दंड ठोठावण्यात यावा अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

यातील प्रत्येकी पाच लाखांच्या दोन मुदत ठेवी केल्या जातील आणि भिसे यांच्या दोन्ही मुली सज्ञान झाल्यावर व्याजासह त्यांना ही रक्कम द्यावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

या दोन्ही मुलींच्या उपचारांचा खर्च मुख्यमंत्री सहायता निधीतून याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे.

अधिक वाचा  पुणे महापालिका प्रभाग रचनेवर हरकतींचा पाऊस; शेवटचा दिवस; उत्तर आणि दक्षिण टोकावरील या प्रभागावर सर्वाधिक हरकती

व्यवस्थेत बदल

धर्मादाय रुग्णालय व्यवस्थेत मोठे बदल सुचवण्यात आले आहेत. धर्मादाय रुग्णालयातील रुग्णसेवा ही संपूर्णत: ऑनलाइन ठेवली जाईल. त्याचे केंद्रीय स्तरावरून नियोजन केले जाईल. मुख्यमंत्री धर्मादाय कक्षाच्या माध्यमातून हे नियोजन होईल. धर्मादाय रुग्णालयात येणाऱ्या कोणत्याही रुग्णाला अ‍ॅडव्हान्स मागता येणार नाही. धर्मादाय रुग्णालयाने १० टक्के निधी हा गरीब रुग्णांसाठी वापरला की नाही, याची माहिती नियमितपणे सादर करावी लागणार आहे. उद्या (ता. २२) होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.