राज्यात महायुती सरकार आल्यापासून म्हणजेच 2014 पासूनच या महामार्गाची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचा मुद्दा, स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध यामुळे ही चर्चा तिथेच थांबली होती. मात्र, आता पुन्हा ही चर्चा सुरू झाली असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विरोध सुरू झाला आहे.
राज्यातील वेगवेगळ्या धार्मिक स्थळांना जोडणारा एक मोठा रस्ता करुन त्या माध्यमातून तीर्थक्षेत्रांचं कॉरिडोअर तयार करण्याची सरकारची तयारी आहे. हा महामार्ग म्हणजेच शक्तीपीठ महामार्ग आहे. याच शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचं पाहायला मिळतंय. काल मुंबईतील आझाद मैदानावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या नेतृत्वात झालेल्या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी हा महामार्ग होऊ नये, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. मात्र, हा महामार्ग नेमका कसा, कोणत्या जिल्ह्यांमधून जाणार, विरोध का होतोय हे प्रश्न अनेकांना पडले आहेत. हे या वृत्तातून जाणून घेऊ….
राज्यात महायुती सरकार आल्यापासून म्हणजेच 2014 पासूनच या महामार्गाची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचा मुद्दा, स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध यामुळे ही चर्चा तिथेच थांबली होती. मात्र, त्यानंतर 2024 ला या महामार्गाची अधिसूचना निघाली आणि पुन्हा हा मुद्दा चर्चेत आला. कारण, आता शेतकऱ्यांनी थेट रस्त्यावर उतरून या प्रस्तावित महामार्गाला विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे हा महामार्ग नेमका कसा? शेतकऱ्यांचा विरोध का? आणि सरकारची भूमिका काय या प्रश्नांची उत्तरं समजून घेऊ.
कुठून कुठपर्यंत आहे प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्ग?
- वर्ध्यातील पवनारपासून ते पत्रादेवीपर्यंत जणारा प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्ग हा तब्बल 802 किलोमिटरचा सहा पदरी महामार्ग आहे.
- राज्यातील 12 जिल्ह्यांमधून जाणारा हा महामार्ग गोव्यातील पत्रादेवीपर्यंत आहे.
- सरकारी अधिूचनेत या महामार्गाला नागपूर गोवा द्रुतगती महामार्ग असं नाव देण्यात आलं आहे.
- सरकारच्या योजनेनुसार विदर्भातील वर्ध्यापासून सुरूवात होऊन पुढे यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी, बीड, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग असा हा महामार्ग असणार आहे.
- तीर्थक्षेत्रांना जोडण्यासाठी हा महामार्ग असल्यानं, या महामार्गाच्या माध्यमातून,माहूर,तुळजापूर, कोल्हापूर, आंबाजोगाई, औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ, पंढरपूर, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी. कणेरी, पट्टणकडोली, सिद्धरामेश्वर आदमापूर, पत्रादेवी (गोवा) या सर्व क्षेत्रांना जोडणार आहे.
शेतकऱ्यांचा विरोध का?
प्रस्तावित शक्तीपीठ महामार्गाची मागणीच केली नव्हती, या महामार्गामुळे हजारो शेतकरी भूमीहीन होतील, रस्ते असूनही पुन्हा त्याबाजूने दुसरे रस्ते कशाला हवे असं मत शेतकऱ्यांचं आहे. त्यामुळे शेतकरी या महामार्गाला विरोधक करत आहेत.
काल आझाद मैदानावर झालेल्या आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांनी सांगितलं की, आमचं सगळं कुटुंब शेतीवर आधारित आहे, ही जमीन गेल्यावर फाशी घेण्याशिवाय पर्याय नाही. तसंच जमिनीच्या मोबदल्यात सरकार जो मोबदला देईल, तो काहीच पुरणार नाही, आम्हाला दुसरीकडे जमीनही मिळणार नाही, कुणी जमीन विकणार नाही असं शेतकऱ्यांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांना शक्तीपीठ महामार्गाचा फायदा नाही, आमची शेती गेल्यावर कशावर उदरनिर्वाह करायचा असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
सरकारची भूमिका काय?
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे असं म्हणत हा प्रश्न सभागृहात मांडला. कोल्हापुरात स्वत: तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी हा महामार्ग लादणार नाही असं सांगितलं होतं, त्यामुळे सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी असं दानवे म्हणाले. यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “राज्य सरकारला शक्तीपीठ महामार्ग करायचा आहे, मात्र तो लादायचा नाही. हा महामार्ग केवळ शक्तीपीठे किंवा आस्थेची केंद्रे जोडणार्‍या महामार्गापुरता मर्यादित नसून मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचे जीवनमान बदलणार आहे!”
