जुलै महिन्यात सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये देण्यात येतात. या योजनेची तत्काळ अंमलबजावणी करत लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरूवातही झाली. जुलै ते नोव्हेंबर असे पाच महिन्यांचे दरमहा 1500 च्या हिशोबाने 7500 रुपये लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा झाले. या योजनेचा महायुतीलाही मोठा फायदा झाला. विधानसभा निवडणुकीत लाडक्या बहीणींनी मोठ्या संख्येने मतदान केल्याने महायुतीचा दणदणीत विजय झाला आहे. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री म्हणून भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेत पदभार स्वीकारला.
मात्र आता लाडकी बहीण योजनेसदंर्भात नवी अपडेट समोर आली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत जे अर्ज दाखल करण्यात आले त्या अर्जांची आता पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र महिलांनी अर्ज भरतानाच एक हमीपत्र लिहून दिले होते. कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु 2.50 लाख रुपयांपेक्षा अधिक नाही, कुटुंबातील सदस्य आयकर भरत नाही, माझ्याकडे किंवा माझ्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर चारचाकी वाहन नाही, कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन नाही, शासकीय योजनांचा लाभ घेतलेला नाही, असे हमीपत्रात लिहून देण्यात आलं होतं. आता त्याच हमीपत्रांची पडताळणी सुरू झाली आहे. यामुळे लाडक्या बहिणींची डोकेदुखी वाढू शकते.
काय आहे हमीपत्रात ?
लाडकी बहीण योजनेचं हमीपत्र जसच्या तसं..
मी घोषित करते की…
माझ्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक नाही,
माझ्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता नाही.
मी स्वतः किंवा माझ्या कुटुंबातील सदस्य नियमितर/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग / उपक्रम/ मंडळ/भारत सरकार किया राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत नाही किंवा समानिवृतीनंतर निवृत्तीवेतन घेत नाहीत.
मी शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या रु.१,५००/- पेक्षा जास्त रक्कमेचा आर्थिक योजनेचा लाभ घेतलेला नाही.
माझ्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किया माजी खासदार/आमदार नाही.
माझ्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉपरिशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य नाहीत.
माझ्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन नाही.
माझ्याकडे किंवा माझ्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) नोंदणीकृत नाहीत.
मी वरीलप्रमाणे घोषित करते की, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजना संबंधित पोर्टल अॅपवर आधार क्रमांक आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली सोबत स्वतःला प्रमाणित करण्यास आणि आधार आधारित प्रमाणीकरणानंतर माझा आधार क्रमांक, बायोमेट्रीक किंवा यतः टाइम पीन (OTP) माहिती प्रदान करण्याची सहमती देण्यात माझी हरकत नसेल. मी हे देखील सहमती देते की, “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजना माझी ओळख पटवण्यासाठी व प्रमाणित करण्यासाठी माझ्या आधार क्रमांकाचा वापर करु शकतात. मी केवळ शासकीय सेवा व योजनांचे लाभ प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने अन्य राज्य किंवा केंद्र शासनाच्या विभागांशी माझे आधार ई-केवायसी (e-KYC) वर्णन पुरवण्यास सहमती देत आहे.
(अर्जदाराची सही)
असं त्यात नमूद करण्यात आलं आहे.
अडीच कोटी महिलांना मिळाला लाडकी बहीण योजनेचा लाभ
जुलै महिन्यात अर्थसंकल्पात अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. त्यानंतर गेल्या 5 महिन्यात जवळपास अडीच कोटी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला असून त्यांना जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर अशा पाच महिन्यांचे पैसे त्यांच्या खात्यात जमा झाले. त्यापैकी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरचा हप्ता आचारसंहिता लागण्यापूर्वी एकत्रच जमा करण्यात आला होता. तर डिसेंबर महिन्याचा, सहावा हप्ता आता काही दिवसांतच महिलांच्या खात्यात जमा होणार आहे. मात्र तो देण्यापूर्वी गाव, तालुका, जिल्हा पातळीवर उत्पन्नाचा दाखला आणि इतर कागदपत्रं महिलांकडून मागितली जात आहेत. ही पडताळणी केल्यावर काही बहिणी बाद होऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणींसाठी नवी डोकेदुखी निर्माण होऊ शकते. अनेक महिलांनी या उत्पन्नाच्या दाखल्यावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
