पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारकडून भारतीय अर्थव्यवस्थेला जोरदार चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे. परंतु आता आलेल्या एका बातमीने मोदी सरकारला झटका बसला आहे. जुलै ते सप्टेंबर या तीन महिन्याच्या आर्थिक विकासाचा वेग घसरला आहे. विकास दर दोन वर्षांच्या नीच्चांकावर गेला आहे. या तिमाहीमध्ये 5.4 टक्के विकास दर राहिला आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आर्थिक लक्ष्य गाठणे कठीण होणार आहे. महागाई, जागतिक अनिश्चितता आणि मागणी कमी असल्याचा परिणाम विकास दरावर झाला आहे. त्यामुळे देशभरातील अर्थतज्ज्ञ चिंतेत आले आहे.
आरबीआय गव्हर्नर काय म्हणतात…
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने व्याजदारात कपात केली नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिक आणि कंपन्यांना दिलासा मिळाला नाही. आता येणाऱ्या काळात विकास दर वाढण्याची अपेक्षा आहे. परंतु अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हान कायम आहे. विकास दर 5.4 टक्क्यांवर आल्यामुळे सरकारच्या विकासाच्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित राहिला आहे. विकास दर कमी होण्यामागे काही कारणे आहे. लोकांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. कंपन्यांचा नफा कमी झाला आहे. महागाई कमी होत नाही. त्या सर्वांचा परिणाम आर्थिक आघाडीवर झाला आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्याजदारात बदल करण्यास नकार दिला. ते म्हणाले, महागाई पाहिल्यावर व्याजदरातील बदल खूप जोखीम असणारे ठरणार आहे.
अर्थतज्ज्ञांना नाही आला अंदाज
विकासदराची आकडेवारी केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालयाने दिली आहे. यापूर्वी 2022 च्या शेवटी विकास दर सर्वात कमी होता. आता आरबीआयने 7 टक्के विकास दराचा अंदाज वर्तवला होतो. त्यापेक्षा खूप कमी लक्ष्य गाठले गेले आहे. ब्लूमबर्गच्या सर्व्हेमध्ये 44 अर्थतज्ज्ञ सहभागी झाले होते. त्यापैकी कोणाला आर्थिक विकास दर इतका कमी असेल, त्याचा अंदाज आला नाही.
मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही.अनंत नागेश्वर यांनी विकास दराची ही आकडेवारी निराशाजनक असल्याचे म्हटले. त्यांनी त्यासाठी जागतिक अनिश्चितेला कारणीभूत ठरवले. उत्पादन क्षेत्रामुळे मंदी आल्याचे त्यांनी म्हटले. चीन, जपान आणि दक्षिण कोरियाने स्वस्त स्टीलची आयात केली असल्याचे त्यांनी म्हटले.
