बिल न भरल्यास मृतदेह न रोखणे, रुग्ण डांबून ठेवण्यावर बंदी आणि औषधे बाहेरून घेण्याचे स्वातंत्र्य यांसारख्या सन २०२१ च्या नियमावलीतील अत्यावश्यक हक्कांनाच नव्या ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स विधेयक – २०२६’ मधून थेट तिलांजली देण्यात आली आहे. रुग्णांच्या याच मूलभूत हक्कांना हरताळ फासणारा हा अपुरा मसुदा तातडीने मागे घ्यावा, अशी जोरदार मागणी ‘जन आरोग्य अभियाना’ने राज्य सरकारकडे केली आहे.
राज्य सरकारच्या ‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स विधेयक – २०२६’मुळे खासगी रुग्णालयांवर अंकुश राहण्याऐवजी रुग्णांचे मूलभूत अधिकारच हिरावले जाण्याचा धोका निर्माण झाल्याचा दावा ‘जन आरोग्य अभियाना’ने (महाराष्ट्र) केला आहे. ‘सन २०२१ च्या नियमावलीतील रुग्णांचे अनेक महत्त्वाचे हक्क या नव्या मसुद्यातून वगळण्यात आले असून, हा अपुरा मसुदा तातडीने मागे घेऊन त्यात जनहिताचे बदल करावेत,’ अशी मागणी अभियानाने केली आहे.
यापूर्वी लागू असलेल्या नियमांनुसार बिल न भरल्यास मृतदेह अडवून ठेवण्यास बंदी, बिल न भरल्याने रुग्णाला डांबून ठेवण्यास अटकाव, महिला रुग्णांच्या तपासणीवेळी महिला उपस्थित असणे, डिस्चार्ज कार्ड मिळणे आणि औषधे बाहेरून घेण्याचे स्वातंत्र्य, असे अनेक हक्क रुग्णांना मिळाले होते. मात्र, नव्या मसुद्यात या सर्व तरतुदींना तिलांजली देण्यात आली आहे,’ असे जन आरोग्य अभियानाने केलेल्या अभ्यासात स्पष्ट झाल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे.
‘या विधेयकात रुग्णांवरील अन्यायाविरोधात दाद मागण्यासाठी कोणतीही ठोस तक्रार निवारण यंत्रणा ठेवण्यात आलेली नाही. पूर्वीची २४ तासांत तक्रार निवारण करणारी टोल-फ्री व्यवस्था रद्द करण्यात आली आहे. तसेच, प्रस्तावित ‘राज्य परिषदे’मध्ये रुग्ण हक्क गट, सामाजिक संघटना, डॉक्टर किंवा परिचारिकांच्या संघटनांना स्थान न देता केवळ सरकारी नोकरशहांचे वर्चस्व प्रस्थापित केले जात आहे. दर नियंत्रणाची तरतूद नसणे आणि उपचारांच्या मार्गदर्शक प्रणालीचा अभाव यामुळे अवाजवी चाचण्या व अवाजवी बिलांचा ताप रुग्णांना सहन करावा लागेल,’ अशी निरीक्षणे अभियानाने नोंदवली आहेत.
या विधेयकावर सूचना व प्रतिक्रिया नोंदवण्यासाठी राज्य शासनाने येत्या २० ऑगस्टपर्यंत वेळ दिला आहे. सजग नागरिकांनी https://mls.org.in/assembly-bill-51/ या संकेतस्थळावर जाऊन आपले आक्षेप आणि सूचना नोंदवाव्यात, असे आवाहन डॉ. अभय शुक्ला, डॉ. अनंत फडके व दीपक जाधव यांनी केले आहे.
आरोग्य चळवळीतील कार्यकर्त्यांचे म्हणणे काय?
गेल्या १५ वर्षांपासून महाराष्ट्रात या कायद्याची चर्चा होती. अखेर खासगी रुग्णालयांच्या नियमनाचा नवीन कायदा येत आहे. कोव्हिड काळातील हॉस्पिटलसंबंधी सगळे अनुभव लक्षात घेता, अशी अपेक्षा होती, की सध्या जे नियम आहेत, त्यापेक्षा रुग्णांचे आणि समाजाचे अधिक संरक्षण करणाऱ्या तरतुदी असतील. मात्र, या कायद्याच्या मसुद्यामध्ये अनेक रुग्ण हक्क काढून टाकण्यात आले आहेत. विधेयकाच्या नियमनाच्या मंडळावर रुग्ण गटांचे, आरोग्य संघटनांचे प्रतिनिधी नाहीत. रुग्णहिताच्या सर्व महत्त्वाच्या बाबी या विधेयकामध्ये यायला हव्यात. अशी माहिती जन स्वास्थ्य अभियानाचे राष्ट्रीय सहसंयोजक अभय शुक्ला यांनी दिली.
समाज म्हणून आपण नेहमी दोन पावले पुढे गेले पाहिजे. त्यानुसार कोणताही नवा कायदा अधिक जनहिताचा असला पाहिजे. मात्र, खासगी रुग्णालय कायद्यात उलट घडताना दिसत आहे. येथे पूर्वी असलेले रुग्ण हक्क काढून ते कमी करण्यात आले आहेत. शासनाने यामध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे. असे मत आरोग्य हक्क कार्यकर्ता दीपक जाधव यांनी व्यक्त केले.
