दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर विद्यार्थी आंदोलनानंतर तरुणांचे प्रश्न सरकारच्या केंद्र स्थानी आले आहेत. केंद्र सरकार आता युवकांच्या प्रश्नाला प्राधान्य देऊ लागली आहे. तरुणांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी मोदी सरकारने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. याचदरम्यान केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत सर्व मंत्र्यांच्या सोशल मीडिया कामगिरीचा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पहिल्या क्रमांकावर आहेत.
साडेतीन महिन्यांचा सोशल मीडिया कामगिरीचा आढावा
एक मिडिया रिपोर्टनुसार, केंद्र सरकारच्या अहवालात फक्त कॅबिनेट मंत्र्यांचीच विचार करण्यात आला नाही. तर देशातील प्रमुख राजकीय चेहऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापराचं मूल्यांकन करण्यात आलं. अहवालानुसार, 1 मे ते 15 ऑगस्ट 2026 या साडेतीन महिन्याच्या सोशल मीडिया कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला. यात प्रामुख्याने मंत्र्यांच्या इन्स्टाग्राम, एक्स, फेसबुक खात्याचं परिक्षण करण्यात आलं. या तिन्ही प्लॅटफॉर्मवरील रोजच्या पोस्ट, एकूण लाइक्स, सरासरी लाइक्स, फॉलोवर्सच्या संख्या इत्यादीच्या आधारावर मूल्यांकन करण्यात आले.
सरकारने वाढवला सोशल मीडियाचा वापर
जंतर-मंतरवर विद्यार्थी आंदोलन सुरू झाल्यानंतर या तरुणांशी संवाद साधण्यासाठी मोदी सरकारने सोशल मीडियाचा वापर वाढवला. पंतप्रधान मोदी आणि सरकारने डिजिटल संवाद धोरणात बदल केले. त्यांनी शॉर्ट रील्स, व्हिडिओवर अधिक भर दिला. तरुणांशी संवाद वाढवण्यासाठी मंत्री आणि विभागांना शॉर्ट रिल्स तयार करण्यास सांगितले. दुसरीकडे परराष्ट्र मंत्रालयाने आता 7 ऑगस्ट रोजी लोकप्रिय अॅप स्नॅपचॅटवरील उपस्थिती वाढवणार असल्याचे घोषित केले. स्नॅपचॅट प्लॅटफॉर्मवर देखील तरुण प्रचंड सक्रिय असल्याचे दिसून येते.
निवडणुकांवर काय परिणाम होणार?
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, इन्स्टाग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्मवर लांबलचक व्हिडिओपेक्षा सोपी, साधी आणि संवादात्मक व्हिडिओ अधिक लोकप्रिय, व्हायरल होतात. सरकारला निश्चित या प्लॅटफॉर्मचा फायदा करून घ्यायचा आहे. परंतु सोशल मीडियावरील लाइक्स आणि एंगेजमेंटचे थेट मतांमध्ये रुपांतर होईल, याची कोणतीही खात्री नाही, असं मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केलं आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत भाजपसहित इतर पक्षाचा मोर्चाही सोशल मीडिया वापराकडे वळणार आहे.
