ठाकरेंचे सरकार गेले, शिंदे-फड़णवीस सत्तेच्या गादीवर बसले. या सरकारचा तेव्हा ‘लेट’का होईना मंत्रीमंडळ विस्तार झाला आणि शिंदेचे 9 आणि फडणवांसांचे 9 अशा 18 आमदार कॅबिनेट मंत्रीपदाच्या गाडीत बसले. त्यानंतर किमान वर्षभर तरी हिंदि, फडणवीसांनी मंत्रीमंडळ विस्ताराचे तुणतुणे वाजवले आणि किमान 8-10 वेळा नाराज आमदारांना खूष ठेवण्याचा प्रयत्न केला.
या विस्ताराकडे विशेषत शिंदेच्या मंत्र्यांचे डोळे लागले असतानाच, शिंद-फडणवीसांच्या ‘डबल इंजिन’ सरकारला राष्ट्रवादीच्या अजित पवारांनी तिसरे इंजिन जोडले, त्यानंतर मात्र, अजितदादांच्या 9 आमदारांना कॅबिनेट मंत्रीपदाची लॉटरी लागली. परिणामी, ठाकरेंना दगा देऊन मंत्री होण्यासाठी शिंदेची साथ दिलेले काही आमदार नाराज झाले. तरीही, मंत्रीमंडळ विस्ताराचे ‘चॉकलेट’ दाखविण्यात आले.
आता लोकसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मंत्रीमंडळ विस्ताराची चर्चा रंगली आहे. त्यासाठी मुहूर्तही ठरविण्यात येत असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, ही चर्चा नाराज आमदारांसाठी चॉकलेट तर नसेन ना, अशी शंकाही आता येऊ लागली आहे. तरीही, हा शेवटचा चान्स म्हणून शिंदेंचे आमदार आशावादी राहणार, हे नक्की.
राज्य मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाल्यास त्यामध्ये काही नव्या चेहयांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यासोबतच काही मंत्र्यांची खाती बदलली जाणार आहेत तर काही जणांना मंत्रिमंडळातून वगळले जाणार आहे. त्यासोबतच मंत्रीमंडळात स्थान मिळणार नाही, अशा नेत्यांची महामंडळावर वर्णी लावण्यात येणार आहे.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात प्राथमिक चर्चाही झाली आहे. त्यामुळे येत्या काळात फेरबदल केले जाण्याची शक्यता अधिक आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर राज्यातील मंत्रीमंडळात काही बदल केले जाणार आहेत. काही मंत्र्यांच्या खात्यासोबतच पालकमंत्रीपदांचीही अदलाबदल करण्यात येणार आहे.
मंत्रिपदाने दिली होती हुलकावणी
मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांकडे सध्या दोन-तीन खाती आहेत, त्यामध्ये बदल होऊन विधानसभेच्या संख्याबळानुसार त्याचे वाटप केले जाणार असल्याची माहिती आहे. राज्यात शिंदे-भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर दोन्ही पक्षाच्या प्रत्येकी नऊ जणांना मंत्रिपदाची संधी मिळाली होती. तेव्हापासून मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराची चर्चा सुरु होती. नंतरच्या काळात अजित पवारांची राष्ट्रवादीही सत्तेत आल्याने त्यांनाही नऊ मंत्रिपदं देण्यात आली. त्यामुळे शिंदे गटातील इच्छुक असलेल्या आमदारांना मात्र मंत्रिपदाने हुलकावणी दिली.
गेल्या अनेक दिवसापासून राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांची निवडही रखडली आहे. त्याचाही निर्णय होणार असल्याची माहिती आहे, ज्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळणार नाहीत, त्यांना महामंडळ देऊन त्यांची नाराजी दूर केली जाणार असल्याचे समजते, त्यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ही महामंडळे आहेत रिक्त
सिडको,
म्हाडा,
महात्मा फुले महामंडळ,
आण्णाभाऊ साठे महामंडळ,
अपंग कल्याण,
चर्मोद्योग विकास महामंडळ,
महाराष्ट्र औद्योगीकरण विकास महामंडळ,
महाराष्ट्र कामगार कल्याण महामंडळ ही प्रमुख महामंडळे रिक्त आहेत.
