पुणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात राजकीय पदाधिकाऱ्यांसाठी किती निधी दिला याची उत्सुकता निर्माण झालेली असताना आता सत्ताधारी भाजपमधील नाराजी समोर आली आहे. माजी नगरसेवकांच्या प्रभागात कामांसाठी निधी मिळावा यासाठी ज्यांना समन्वयक म्हणून नेमले होते, त्यांनीच सर्वाधिक निधी स्वतःच्या भागात वळविल्याची चर्चा रंगली आहे. महापालिकेवर प्रशासक असल्याने आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी १२ हजार ६१८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी आयुक्तांनी माझ्याकडे ३० हजार कोटी रुपयांच्या कामाची मागणी राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून केली, पण ज्या मागण्या योग्य होत्या, त्यांचाच समावेश अर्थसंकल्पात केल्याचे स्पष्ट केले.
या अर्थसंकल्पात सत्ताधारी पक्षाच्या माजी नगरसेवकांना, आमदारांना निधी देण्यात आला आहे. तसेच विरोधीपक्षातील प्रमुख माजी नगरसेवकांच्याही पदरात निधी पडलेला आहे. भाजपच्या माजी नगरसेवकांनी निधी मिळावा यासाठी दोन पदाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी टाकण्यात आली होती. गेल्या पंचवर्षीकमध्ये या दोन पदाधिकाऱ्यांनी महापालिकेत महत्त्वाची पदे भूषविली आहेत.
आयुक्तांकडून अर्थसंकल्प तयार करताना या दोन समन्वयकांकडे कामाच्या याद्या द्याव्यात अशी सूचना पक्षाच्या नेत्यांनी केली होती. त्यानुसार माजी नगरसेवकांनी याद्या दिल्या. या प्रत्येकाला ५ ते १० कोटीचा निधी मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात काही जणांनाच भरपूर निधी मिळाला आहेत, तर अनेकांना एक कोटीपेक्षा कमी निधी मिळाला आहे.
या समन्वयकापैकी एकाला सुमारे ३२ कोटी रुपये तर दुसऱ्याला २४ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. संघटनेतील एका प्रमुख पदाधिकाऱ्याच्या मतदारसंघात २० कोटी पेक्षा जास्त निधी दिला गेला आहे.
कोथरूड, पुणे कॅन्टोन्मेंट, कसबा आणि पर्वती मतदारसंघातील वजनदार माजी नगरसेवकांनी सुमारे १० कोटी रुपयांपर्यंत त्याच्या कामांचा अर्थसंकल्पात समावेश करून घेतला आहे. पण ज्या नगरसेवकांनी समन्वयकांकडे याद्या दिल्या, त्यानंतर ते पाठपुराव्यात कमी पडले अशांना खूप कमी निधी मिळाला आहे, अशी माहिती भाजपच्या माजी नगरसेवकांनी दिली.
