मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दर्जा देण्याच्या मुद्द्यासंदर्भातला शासन निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी (२ सप्टेंबर) जारी केला. या निर्णयामुळे मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असं म्हणत मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानावरील आपलं उपोषण मागे घेतलं. त्यानंतर मराठा आंदोलकांनी जल्लोष साजरा करत मुंबईतून बाहेर पडण्यास सुरुवात केली. मात्र, राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयाचा मराठ्यांना काहीही फायदा होणार नाही, असा दावा अनेकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे मराठे युद्धात जिंकले आणि तहात हरले, अशा प्रतिक्रिया समाजमाध्यमांवर उमटत आहेत. त्यासंदर्भातील घेतलेला हा आढावा…
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी हैद्राबाद गॅझेट वापरावे असे ठरविण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. मंगळवारी त्या संदर्भातील शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे, पण या शासन निर्णयात अनेक त्रुटी असल्याचा दावा मराठा राज्य समन्वयक योगेश केदार यांनी केला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांना राज्य सरकारने पुन्हा एकदा फसवलं असा आरोपही त्यांनी केला आहे. याशिवाय मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयात कायदेशीर लढा देणारे विनोद पाटील, माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनीही हैदराबाद गॅझेटवर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
नेमकं काय म्हणाले योगेश केदार?
“सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये स्पष्टता नाही, त्यामुळे त्या विरोधात न्यायालयात अपील करता येऊ शकतं. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीने यापूर्वीही महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधण्याचं काम केलं आहे. आज राज्य सरकारने हैद्राबाद संदर्भात शासन निर्णय काढून मनोज जरांगे पाटील यांची फसवणूक केली आहे”, असं योगेश केदार यांनी म्हटलं आहे. “मराठा समाजाने थोडं थांबायला हवं. राज्य सरकारकडून गडबड केली जात आहे. मनोजदादा जरांगे यांनी माझ्याकडे शासन निर्णय तपासून घेण्याची जबाबदारी दिली होती. त्यावेळी मी त्यांना यामधील सत्य सांगितले, पण माझे कोणीही ऐकून घेण्यास तयार नाही. या शासन निर्णयानुसार, ज्या मराठ्यांच्या कुणबी, मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा अशा नोंदी आहेत, त्यांच्या कुळातील लोकांनाच या आरक्षणाचा लाभ मिळेल. तसेच ज्यांच्याकडे कुणबी नोंद नाही, त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, असे प्राथमिकदृष्ट्या दिसत आहे,” असंही केदार यांनी सांगितलं.
माजी न्यायमूर्ती शासन निर्णयाबाबत काय म्हणाले?
माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनीही एका व्हिडीओद्वारे या शासन निर्णयावर शंका उपस्थित केली आहे. “आजचा शासन निर्णय म्हणजे मराठा समाजाच्या तोंडाला पुसलेली पानं आहेत. मी १०० टक्के खरं बोलून टीकेचा धनी होण्यास तयार आहे. डोंगर पोखरून उंदीर बाहेर काढणं म्हणजे काय हे मला आता समजलं आहे. इतक्या मोठ्या आंदोलनातून आपल्याला काय मिळालं? मी जरांगे पाटील यांना फोन करून सांगितलं होतं की, तुम्ही हे बरोबर करत नाहीत. यामध्ये तुमच्या तब्येतीचं आणि मराठा समाजाचं अतोनात नुकसान होईल. आज सरकारने तुम्हाला जे काही कबूल केलं आहे, ते कायद्याच्या कोणत्याच कसोटीमध्ये बसणार नाही. हा शासन निर्णय पाहून मी हतबल झालो”, असे माजी न्यायमूर्ती म्हणाले.
विनोद पाटील यांनी शासन निर्णयाबाबत काय सांगितलं?
राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांना दिलेल्या शासन निर्णयाचा मराठा समाजाला टाचणीएवढाही फायदा होणार नाही, असं मत मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयात कायदेशीर लढा देणारे विनोद पाटील यांनी मांडलं. मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या शासन निर्णयाचा अर्थ समजावून सांगावा अशी मागणीही त्यांनी केली. “मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळेल अशी आम्हाला अपेक्षा होती. जो कुणबी म्हणून जन्माला आला, त्याला जातीचं प्रमाणपत्र मिळायला हवं. हैद्राबाद गॅझेटचा उल्लेख सातत्याने केला जातो आहे. भारतात जेव्हा हे संस्थान विलीन झालं, त्यावेळी झालेल्या करारात फक्त दोनच गोष्टी होत्या. पहिली म्हणजे- निजामाची संपत्ती सुरक्षित राहील आणि सुख सोयी सुखरूप राहतील. हैद्राबाद गॅझेट वगैरे शब्द आणून काही उपयोग नाही. मराठा बांधवांना मी स्पष्ट सांगतो की, या शासन निर्णयातून आपल्याला काहीही मिळालेलं नाही. अनेकांचा असा समज आहे की आपला समावेश कुणबी म्हणून झाला आहे, पण तसं अजिबात नाही,” असंही विनोद पाटील म्हणाले.
असीम सरोदे शासन निर्णयाबाबत काय म्हणाले?
कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवरून शासन निर्णयावर भाष्य केलं. त्यांनी या निर्णयावर बरेच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. “मनोजदादाच्या जवळच्या लोकांचे फोन मला अगदीच शेवटच्या क्षणी आले. सरकारी प्रतिनिधींना काय सांगावे याबद्दल काय वाटते असे विचारण्यात आले. मी त्यांना टाईप करून मेसेज पाठवले, पण तोपर्यंत सगळ्यांना गुंडाळण्यात आले होते, असं सरोदे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. “मला इतकेच वाटते की- आंदोलनकर्त्यांची फसवणूक करणारी कृती सरकारने केली असेल तर ते अत्यंत चुकीचे ठरेल. राज्य सरकारने हैद्राबाद गॅझेटिअर खरे तर आधीच स्वीकारले होते. आता केवळ कार्यपद्धती काय असेल याचे आदेश काढले आहेत. ओबीसी प्रवर्गातून मराठा आरक्षण ही मागणी मान्य होण्यासारखी नव्हतीच, त्यामुळे त्यावर काहीही निर्णय झालेला नाही. ओबीसी प्रवर्गात असलेल्या व्यक्तींना बाधा न पोहोचता मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळविण्यात कायदेशीर अडचणी दूर होतील का यावर काहीही चर्चा नाही किंवा तोडगा नाही असे चित्र स्पष्ट झालेले आहे”, असंही सरोदे यांनी म्हटलं आहे.
मनोज जरांगे यांनी सरकारला काय इशारा दिला?
दरम्यान, मंगळवारी मराठा मंत्रिमंडळ उपसमितीने आझाद मैदानावर जाऊन मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. तसेच त्यांच्या आठपैकी सहा मागण्या मान्य केल्याची माहिती दिली. हैद्राबाद गॅझेट संदर्भातील शासन निर्णयही उपसमितीने जरांगे यांच्याकडे सुपूर्त केला. त्यानंतर उपस्थित मराठा आंदोलकांना संबोधित केलं. “आपल्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. कुणी काही जरी बोललं, खोटी माहिती दिली तरी विश्वास ठेवू नका. लोकं आपल्याला उचकवण्याचा प्रयत्न करतात, पण आपण संयम बागळणे गरजेचं आहे. सरकारने काही चुकीचं केलं तसेच या शासन निर्णयात आपली फसवणूक झाली तर मी एकाही मंत्र्याला किंवा नेत्याला महाराष्ट्रात फिरू देणार नाही. कुणीही काहीही बोलू नका… शांत राहा… सरकारवर विश्वास ठेवा”, असं आवाहन जरांगेंनी मराठा आंदोलकांना केलं.
