दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत. मागील 48 तासांत त्यांना सहा धक्के बसले आहेत. त्यांचे खासगी सचिव बिभव कुमार यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. कालच एका मंत्र्यांनी राजीनामा दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणांकडून केजरीवाल यांच्याभोवतीचा फास अधिक आवळला जाऊ लागला आहे.
अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी ईडीने 21 मार्चला अटक केली आहे. सध्या ते तिहार जेलमध्ये आहेत. त्यांच्या अटकेला 21 दिवस झाले आहेत. दिल्ली हायकोर्टाने त्यांची अटक योग्यच असल्याचा निकाल नुकताच दिला आहे. घोटाळ्यामध्ये केजरीवालांचा थेट संबंध असल्याचेही कोर्टाने म्हटले आहे.
हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात केजरीवालांनी आता सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. कोर्टाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार देत ही सुनावणी 15 एप्रिलला ठेवली आहे. त्यामुळे केजरीवालांसह सगळ्यांचेच या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे. केजरीवाल आणि आपचे भवितव्य कोर्टाच्या या सुनावणीवर अवलंबून राहणार आहे.
मागील दोन दिवसांत केजरीवालांना पहिला धक्का 9 एप्रिलला बसला. ईडीने केलेली अटक बेकायदेशीर असल्याची याचिका केजरीवालांनी दिल्ली हायकोर्टात दाखल केली होती. अटक योग्यच असल्याचे सांगत हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्याचप्रमाणे केजरीवालांनी वकिलांना आठवड्यातून दोनऐवजी पाचवेळा भेटता यावे, अशी मागणी स्थानिक कोर्टाकडे केली होती. पण ही मागणीही बुधवारी फेटाळण्यात आली. केजरीवालांसाठी दोन दिवसांतील हा दुसरा धक्का होता.
बुधवारीच आपचे खासदार संजय सिंह आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना तिहार जेल प्रशासनाने केजरीवालांची भेट नाकारली. जेलच्या नियमानुसार कुणीही कधीही आरोपींना भेटू शकत नाही. त्यानंतर कालच सुप्रीम कोर्टाने केजरीवालांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यांनी दिल्ली हायकोर्टाच्या निकालाला आव्हान दिले आहे. त्यामुळे केजरीवालांना पुढील आठवड्यापर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे.
केजरीवालांना पाचवा मोठा धक्काही बुधवारी बसला. पक्षाचे दलित नेते व मंत्री राजकुमार आनंद यांनी सर्व पदांचा राजीनामा दिला. तसेच पक्षातूनही बाहेर पडले. दिल्ली हायकोर्टाच्या निकालामुळे घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट दिसते. केजरीवालांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यायला हवा होता, अशा काही मुद्यांवर बोट ठेवत त्यांनी राजीनामा दिला आहे.
केजरीवालांचे पीए बिभव कुमार यांना आज बडतर्फ करण्यात आले आहे. हा केजरीवालांसाठी सहावा धक्का ठरला. दिल्ली सरकारच्या सतकर्ता विभागाच्या विशेष सचिवांनी कुमारांना सेवेतून बडतर्फीचे आदेश काढले. मद्य घोटाळाप्रकरणी ईडीने कुमारांचीही अनेकदा चौकशी केली आहे. असे असले तरी त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या या कारवाईमागे 2007 मध्ये दाखल एका गुन्ह्याचा संदर्भ देण्यात आला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्याला धमकावल्याचे हे प्रकरण होते.
