मुंबई: गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेल्या मंत्रालयाजवळील मनोरा आमदार निवासाचे भूमिपूजन आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या हस्ते पार पडले. मात्र, प्रत्यक्षात काम जरी सुरु झालं असलं तरी अद्यापही बांधकाम पूर्ण व्हायला तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे आमदारांच्या निवासस्थानाची सोय होईपर्यंत सर्वसामान्यांच्या खिशातून म्हणजेच सरकारी तिजोरीवर याचा भार पडणार आहे. सर्वसामान्यांच्या खिशातून आतापर्यंत 100 कोटी रुपयांचा चुराडा झाला आहे.
अखेर मनोरा आमदार निवासाच्या भूमिपूजनाला मुहूर्त मिळाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस आणि विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या हस्ते भूमिपूजन पार पडले. विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या आमदारांना राहण्यासाठी दोन टोलेजंग इमारती बांधल्या जाणार आहेत. या इमारतीत अत्याधुनिक सुविधांसह एक हजार चौरस फुटांचा फ्लॅट प्रत्येक आमदाराला मिळणार आहे. मात्र, मागील चार वर्षे हे बांधकाम रखडल्याने सर्वसामान्यांच्या पैशाचा नुसता चुराडा झालाय.
सर्वसामान्यांचा पैसा परत करा
मागील पाच वर्ष मनोरा आमदार निवासाचे बांधकाम रखडल्याने जवळपास 100 कोटी रुपयांचा निधी आमदारांना भाड्यापोटी द्यावा लागला. यातील 130 जणांना आकाशवाणी आमदार वसतीगृह आणि जुने विधानभवन आमदार निवासातील एक खोली देण्यात आली असून दरमहा 50 हजार रुपये मानधन दिले जाते. उर्वरीत आमदारांना दरमहा एक लाख रुपये मानधन देण्यात येत असते. एक लाख रुपये भत्ता मागील चार ते पाच वर्षांपासून दिला जात होता. ज्या आमदारांना आमदार निवासमध्ये घरं नव्हती अशा जवळपास 75 आमदारांना हा भत्ता दिला जात होता अशी माहिती आहे. मात्र, यात टॅक्स सुद्धा कापला जात होता अशी माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने मिळते. सोबतच मुंबई जवळच्या आमदारांना यामध्ये घरं देण्यात आली नव्हती
यामुळे सरकारी तिजोरीवर या खर्चामुळे अतिरिक्त बोजा पडताना बघायला मिळाला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा मोठा रोष बघायला मिळतोय.
मनोरा आमदार निवास रखडल्याची कारणं काय?
2017 साली इमारत धोकादायक झाल्याचे सांगत ही इमारत पाडण्यात आल्यानंतर पुनर्बांधणीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते जुलै 2019 मध्ये भूमीपूजनही पार पडले होते. मात्र 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर मविआ सरकारने पुनर्विकासाचे काम केंद्राच्या नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनकडून काढून घेऊन ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दिले.
मविआ सरकारने मनोरा आमदार निवासच्या इमारतीचा जुना आराखडा रद्द केला. सोबतच ही इमारत समुद्रकिनाऱ्याच्या जवळ असल्याने सीआरझेड संदर्भातल्या नियमांमध्ये बदल झाले होते. ज्यामुळे देखील उशिर झाला.
कसं असेल नवीन ‘मनोरा’ आमदार निवास?
नरिमन पॉइंट परिसरातील ‘मनोरा’ आमदार निवासाच्या पुनर्बांधणीसाठी भूमिपूजन करण्यात आलं आहे. यामध्ये प्रत्येकी 40 आणि 28 मजल्यांच्या दोन उंच इमारतींची निर्मिती होणार असून 13 हजार 429 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा (साडेतीन एकर) हा भूखंड आहे.
प्रत्येक आमदारासाठी एक हजार चौरस फूट क्षेत्रफळाची सदनिका पुरविली जाणार असून इमारतीच्या प्रत्येक सदनिकेत स्वयंपाकघर, प्रत्यके मजल्यावर बहुउपयोगी सभागृह, एकूण 809 वाहने पार्क करण्याची क्षमता, सुमारे 1300 कोटी खर्चून विधानसभेच्या 288 तर विधान परिषदेच्या 78 अशा एकूण 368 आमदारांसाठी एकाच संकुलात निवासाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. लार्सन अँड टुब्रो ही बांधकाम कंपनी हे नवीन आमदार निवास बांधणार आहे.
