पुणे : पुणे महापालिकेने वाहनतळ, उद्यान, क्षेत्रीय कार्यालये अशा मोक्याच्या ८२ ठिकाणी खासगी ठेकेदार इ कार चार्जिंग स्टेशन उभारणार आहे. ही जागा ठेकेदाराला मोफत वापरता येणार असली तरी पुणेकरांकडून मात्र तब्बल २२ रुपये प्रति युनिट इतका दर आकारला जाणार आहे. त्यामुळे पुणेकरांना ही सेवा परवडणार का ? असाच प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. शहरात सुमारे ३५ लाख वाहने आहेत. पेट्रोल, डिझेलचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने हा खर्च वाढत आहेच, पण त्यामुळे हवा प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. हा वाढीव खर्च टाळण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक वाहने वापरात यावी यासाठी सीएनजी, इलेक्ट्रीक वाहनांना पसंती मिळत आहे.
पुणे महापालिकेला केंद्र सरकारकडून १५ व्या वित्त आयोगातून हवेची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. त्यातील इ बस खरेदी करणे, इ रिक्षसाठी अनुदान देणे यासाठी प्रामुख्याने खर्च होणार आहे. शहरातील इ वाहनांची संख्या वाढत असून, गेल्या तीन वर्षात ५४ हजार वाहनांची नोंद झाली आहे. तसेच आता रिक्षाचे प्रमाण वाढावे यासाठी शासकीय स्तरावरही प्रयत्न सुरू आहेत.
इ वाहने घेतल्यानंतर घरी चार्जिंग करताना ७.५ किलोवॅट चार्जर असल्याने पूर्ण गाडी चार्ज होण्यासाठी ६ ते ७ तासाचा वेळ लागतो. पण तेच बाहेर चार्जिंग स्टेशनवर ३० किलोव्हॅट क्षमतेचे चार्जर असल्याने एक ते सव्वा तासात ४० किलोव्हॅट क्षमतेची (४० युनिट) बॅटरी पूर्ण चार्ज होते. यासाठी खासगी चार्जिंग स्टेशनवर १८ रुपये प्रति युनिट ते ३० रुपये प्रति युनिट पर्यंत शुल्क आकारले जाते.
अशी आहे महापालिकेची योजना
महापालिकेने उद्यान, क्षेत्रीय कार्यालय, नाट्यगृह, रुग्णालय, वाहनतळ असे ८२ ठिकाणी इ चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी निविदा मागविल्या होत्या. त्यामध्ये एका कंपनीची निवड केली आहे. या कंपनीला महापालिकेची जागा मोफत दिली जाणार आहे. त्याबदल्यात चार्जिंग स्टेशनच्या फायद्यात ५० टक्के हिस्सा महापालिकेचा असणार आहे. या चार्जिंग स्टेशनमध्ये ३० किलोवॅटच्या फास्ट चार्जरसह स्लो चार्जर उपलब्ध असणार आहे. साधारणपणे एका तासात एक कारची बॅटरी १०० टक्क चार्ज होईल.
शहरात इ वाहनांची संख्या वाढत असल्याने त्यादृष्टीने पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी चार्जिंग स्टेशन उभे केले जाणार आहेत. मे. मरिन इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि. या कंपनीला कार्यादेश दिले आहेत. चार्जिंगसाठी यंत्रसामग्री, मोबाईल ॲप्लिकेशन,
वीज मीटर घेणे, त्याचे संपूर्ण बिल भरणे, एकूण चार्जिंग स्टेशनपैकी ९५ टक्के स्टेशन सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. महापालिकेकडे २५ लाख रुपये बँक गँरेटी देणे यासह इतर अटी कार्यादेशात आहेत. दरम्यान कंपनीसोबत अद्याप करार झालेला नसून, याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
चार्जिंगचा दर महाग
शहरात अनेक ठिकाणी इ वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन आहेत. त्यांना जमिनीच्या खर्चासह यंत्रसामग्री, मनुष्यबळ यासाठी मोठा खर्च आहे. पण महापालिकेने नियुक्त केलेल्या कंपनीला शहरातील मोक्याच्या ८२ जागा आठ वर्ष वापरता येणार आहे. त्याचे त्याचे भाडे महापालिका स्वीकारणार नाही. कंपनीला जेवढा फायदा होईल त्याच्या ५० टक्के हिस्सा महापालिकेला मिळेल. या चार्जिंग स्टेशनवर साधारणपणे २२ रुपये प्रति युनिट इतके शुल्क घेतले जाणार आहे. मात्र, खासगी चार्जिंग स्टेशनही असेच दर आहेत. त्यामुळे महापालिका ८२ जागा मोफत देऊनही पुणेकरांना जास्त दराने ही सुविधा मिळणार आहे.
‘‘शहरात चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी मे. मरिन इलेक्ट्रिकल्ससोबत महापालिका करार करणार आहे. साधारपणे एका युनिटसाठी २२ रुपये इतके शुक्ल घेण्याबाबात चर्चा सुरू आहे. जर हा दर जास्त असेल तर त्याबाबत पुन्हा एकदा विचार केला जाईल. महापालिका जागा मोफत देत असली तरी नफ्यात ५० टक्के हिस्सा मिळणार आहे.’’
– श्रीनिवास कंदूल, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग
‘‘माझ्याकडे ४० किलोव्हॅटची कार आहे. खासगी चार्जिंग स्टेशनवर २० रुपये प्रतियुनिट या दराने कार चार्जिंग करतो. ८०० रुपयांमध्ये
संपूर्ण कार चार्ज होऊन सुमारे ३२५ किलोमीटर धावते. महापालिकेने यापेक्षा स्वस्त दर दरात चार्जिंग सुविधा दिली तर चांगले आहे.’’
– भूषण स्वामी, कारमालक
एकूण वाहनसंख्या (जून २०२३) – ३५,८५, ६१२
सीएनजी – २६४३८
डिझेल -४,०९, ७३७
पेट्रोल – २८, ५८, ४८७
इ वाहने – ५४, ४३१
पेट्रोल सीएनजी – १,९८, ०५५
इतर – ३८,४६४
