राज्यामध्ये मागील अनेक वर्षांपासून शिक्षक भरती झालेली नाही. त्यामुळे लाखो तरुण बेरोजगार आहेत. दुसरीकडे राज्य शासनाने मात्र ज्येष्ठ शिक्षक भरती धोरण हाती घेतल्याचं दिसून येतंय. त्यामुळे नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या संभाव्य शिक्षकांवर अन्याय होतोय. ‘३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक’ हे राज्य शासनाचं शैक्षणिक धोरण आहे. मात्र मागच्या अनेक वर्षांपासून राज्यात शिक्षक भरती झालेली नाही. कोर्टामध्ये भरती प्रक्रियेसंदर्भातील अनेक याचिका प्रलंबित असल्याने सरकारला शिक्षक भरती घेता येत नाहीये. त्यामुळे शासनाने निवृत्त शिक्षकांना पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने सेवेत घेण्याचं धोरण हाती घेतलंय. ‘एबीपी माझा’ने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.
६० वर्षांवरील कंत्राटी शिक्षकांना २० हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. त्यासंबंधीचे अर्ज प्रशासनाकडे येण्यास सुरुवात झालेली आहे. त्यामुळे राज्यातील तरुण, बेरोजगार, भावी शिक्षक संताप व्यक्त करीत आहेत. शासनाने ही भरती गुपचूप पद्धतीने चालवल्याचा आरोप होत आहे. ६० वर्षांचा व्यक्ती आणि २५ वर्षांचा तरुण यांच्या क्रयशक्तीमध्ये फरक आहे, शिवाय तरुणांना नोकरीची गरज आहे आणि सदरील मानधनावर हे तरुण शिक्षक काम करायला तयार आहेत; त्यामुळे हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी काही आंदोलकांनी चॅनेलवर व्यक्त केली.
