स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक रोख्यांच्या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सुप्रीम कोर्टामध्ये सादर केले आहे. एसबीआय बँकेचे अध्यक्ष दिनेश कुमार यांच्याकडून हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशांचे पालन केलं असल्याचं यात सांगण्यात आलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एका पेन ड्राईव्हमध्ये दोन पीडीएफ फाईल केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पुरवण्यात आले आहेत.
एसबीआयने दाखल केलेल्या माहितीमध्ये रोखे खरेदी केल्याची तारीख, त्याची किंमत, खरेदी करणाऱ्याचे नाव, राजकीय पक्षांनी रोख्यांतून मिळवलेली रोख रक्कम, त्याचे मूल्य याची माहिती देण्यात आली आहे. एसबीआयने म्हटलं की, १२ मार्च २०२४ दिवशी कार्यलयांचे कामकाज संपण्याआधी ही माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आली आहे. माहिती डिजिटल स्वरुपात असून पासवर्डने संरक्षित आहे.
२०१९ ते २०२४ पर्यंतच्या रोख्यांची दिलीये माहिती
एसबीआयकडून सांगण्यात आलंय की, १२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजीपर्यंतचे रोखे खरेदीची माहिती आणि रोखे वटवल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या कालावधीमध्ये एकूण २२,२१७ रोखे खरेदी करण्यात आले आहेत. त्यातील २२,०३० रोखे राजकीय पक्षांकडून वटवण्यात आले आहेत, म्हणजेच रक्कम काढून घेण्यात आली आहे. १५ मार्चला निवडणूक रोखे कोणी खरेदी केले आणि कोणत्या राजकीय पक्षाला मिळाले याबाबत खुलासा होण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक आयोगाला १५ मार्चची तारीख
एसबीआयने पुरवलेल्या माहितीनुसार, १ एप्रिल २०१९ पासून त्याच वर्षी ११ एप्रिलपर्यंत ३३४६ निवडणूक रोखे खरेदी करण्यात आले होते. यातील १६०९ रोख्यांची रक्कम बँकेतून काढण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँकेला १२ मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोख्यांची माहिती पुरवण्याचे आदेश दिले होते. निवडणूक आयोगाला १५ मार्चपर्यंत निवडणूक रोख्यांची माहिती आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. त्यादृष्टीने आयोगाच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.
