राज्याच्या राजकीय वर्तुळात भुकंप घडवत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या आठ इतर आमदारांसह शिंदे-फडणवीस सरकारला पाठिंबा दिला आहे. अजित पवारांनी काल उपमुख्यमंत्रपदाची शपथ देखील घेतली, यादरम्यान पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी पक्षाच्या वतीने अपात्रतेची याचिका विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे दाखल केली आहे.
या उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने त्यांच्या घटनेमध्ये बदल केले होते. सेनेत झालेल्या बंडानंतर पवारांकडून तातडीने खबरदारी घेण्यात आली होती असे सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान नोव्हेंबर २०२२ मध्ये केलेल्या या बदलांमध्ये पक्षासंदर्भातील सर्व महत्वाचे निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रीय समितीला असून राज्य पातळीवरील नेते यासंदर्भातील निर्णय घेऊ शकत नाहीत असं कलम पक्षाच्या घटनेत जोडण्यात आले होतं. असे काही बदल करायचे असतील तर त्यासाठी पक्षाच्या राष्ट्रीय समितीची बैठक बोलवावी लागते आणि सर्व सदस्यांना एक महिना आधी नोटीस देणं देखील बंधनकारक करण्यात आलं होतं. यासंबंधीचे वृत्त एबीपी माझाने दिले आहे.
त्यानंतर राष्ट्रवादी घटना बदलली की नाही, याबद्दल ठोस माहिती सध्या उपलब्ध नाही, मात्र ८ जुलै २०२२ रोजी निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर अपडेट करण्यात आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या घटनेत पक्षाच्या विघटीकरण किंवा विलनीकरणाबाबत काही गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत. ८ जुलै २०२२ ला निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर राष्ट्रवादी काँग्रेसची घटना अपडेट करण्यात आली असून या घटनेत पक्षातील महत्वपूर्ण बदलांसबंधी काही गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत.
पक्षाच्या घटनेत काय म्हटलंय?
या घटनेनुसार पक्ष विसर्जित केला जाऊ शकतो तसेच त्याचं इतर कोणत्याही पक्षात विलनीकरण होऊ शकतं पण तसे करण्याचा निर्णय हा पक्षाच्या राष्ट्रीय समितीने घेतला पाहीजे. तसेच राष्ट्रीय समितीचे स्वतः अध्यक्ष किंवा त्यांनी विशेषतः बेठक बोलवण्यासाटी अधिकृत केलेल्या सरचिटणीसाद्वारे ही बैठक बोलवली जाऊ शकते.
पण पक्ष विसर्जित करण्याचा किंव पक्ष इतर कोणत्याही पक्षात विलीनीकरण करण्याच्या विशिष्ट अजेंड्यासह बैठकीची एक महिन्याची स्पष्ट सूचना राष्ट्रीय समितीच्या सर्व सदस्यांना दिली जाईल असेही या घटनेत म्हटलं आहे. इतकेच नाही तर या बैठकीत ७५ टक्के सभासद सभेला उपस्थित असतील आणि उपस्थित सदस्यांपैकी ९० टक्क्यांपेक्षा कमी लोकांनी याला दुजोरा दिला नाही तर तसं होणार नाही.
तर पक्षाची सर्व संपत्ती राज्य आणि केंद्र सरकारला
दरम्यान ८ जुलै रोजी या अपडेट करण्यात आलेल्या या पक्षाच्या घटनेत यानंतर काही बदल करण्यात आले आहेत की नाही याबद्दल स्पष्टता नाहीये. मात्र पक्षाच्या या ४० पानांच्या घटनेत पक्षासंबंधी सर्व महत्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार हे राष्ट्रीय समितीला देण्यात आले आहेत. तसेच पक्ष विसर्जित झाला तर पक्षाची सर्व संपत्ती ही राज्य आणि केंद्र सरकारच्या ताब्यात जाईल अशी तरतूद देखील करण्यात आली आहे.
