न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी महाराष्ट्रातील सत्तांतराच्या प्रकरणी घडलेल्या अनेक घडामोडींवर ताशेरे ओढले आहेत. पण महाराष्टात शिंदे- फडणवीस सरकार वाचलं आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. शिंदे सरकारला कोर्टाने फटकारलं असलं तरी निकालात अनेक गोष्टी पॉझिटिव्ह दिसल्या. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री होता येणार नाही
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने महाविकास आघाडीच्या मनसुब्यावर पूर्णपणे पाणी फिरलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले स्टेटस्को अँटी करता येणार नाही. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा मुख्यमंत्री होता येणार नाही.
एकनाथ शिंदे आणि समर्थकांनी बंड केल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी स्वखुशीनं राजीनामा दिला होता, ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, तर सरकार पुन्हा आणता आलं असतं, असं वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या सुनावणी वेळी केलं.
अपात्रतेचे अधिकार अध्यक्षांकडे
अपात्रतेच्या याचिकांसदर्भातील सर्व अधिकार अध्यक्षांकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. अध्यक्षांना सर्व अधिकार दिले आहेत. १० व्या सूचीनुसार राजकीय पक्ष कुठले आहे हे ठरवण्याचे अधिकार अध्यक्षांना आहेत. आता अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्ष घेतील अस देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.
निवडणूक आयोगाला पूर्ण अधिकार
निवडणूक आयोगाला पूर्ण अधिकार आहेत, हे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे. निवडणूक आयोग अपात्रतेसंदर्भात पूर्ण स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतं. त्यांनी केलेल्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरे गटाने केला होता. तो पूर्ण चुकीचा आहे हे यातून स्पष्ट झाले आहे. सगळे अधिकार हे निवडणूक आयोगाचे आहेत. त्यात कुठलीही बाधा नाही हे निकालात स्पष्ट सांगितले आहे.
हे सरकार पूर्णपणे कायदेशीर
देवेंद्र पडणवीस म्हणाले, काही लोक या सरकारला घटनाबाह्य म्हणत होते. परंतु आता सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर हे सरकार पूर्णपणे घटनात्मक असल्याचं सिद्ध झालं आहे. हे सरकार पूर्णपणे कायदेशीर आहे, आधीही होतं. काहींना शंका होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या शंकांचं निरसन झालं असावं, अर्थात ते मानत असतील तर असा टोला देखील त्यांनी ठाकरेंना लगावला आहे.
